सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य, अंमलबजाणी सुरू

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार (New Education Policy) शिक्षण क्षेत्रात झपाट्याने बदल होताना दिसत आहेत. त्यानुसार आता राज्य सरकारने मोठा निर्णय (A big decision of the state government) घेतला आहे. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये (Private and Government schools of all mediums) मराठी विषय अनिवार्य (Marathi subject is compulsory) करण्यात आला आहे. अध्ययन आणि अध्यापन सक्तीचे करण्याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच राज्य सरकारने प्रसिद्ध (Government decision published) केला आहे. 

त्याचप्रमाणे परीक्षेच्या निकालामध्ये देखील बदल करण्यात आले आहेत. मध्यंतरी राबवण्यात येणारा ग्रेड नुसार निकाल आता मार्क देऊन लावला जाणार आहे. 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी विषयाची परीक्षा घेऊन श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकन न करता मार्क्स देऊन मराठी भाषेच्या परीक्षेचे मूल्यांकन केले जाणार आहे.

मराठी भाषेचे श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकन होत असताना इतर माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय गांभीर्याने शिकवले जात नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर राज्य सरकारकडून खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्ययन आणि अध्यापन सक्तीचे करण्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील काळात खाजगी शाळांना देखील मराठी विषय शिकवणे अनिवार्य असणार आहे. 

शिक्षण विभागाकडून 1 एप्रिल 2020 रोजी मराठी भाषा सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये सक्तीची करण्यासंदर्भात शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला होता. 2020-21 पासून राज्यभरातील शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भात पाऊल टाकण्यात येत आहेत. 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी विषयाची परीक्षा घेऊन मार्क्स देऊन मराठी भाषेच्या परीक्षेचे मूल्यांकन केले जाणार आहे.