भरती प्रक्रियेत उमेदवारांना मिळालेले गुण मागण्याचा हक्क; हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सरकारी नोकर भरती प्रक्रिया (Govt Servant Recruitment Process) ही पारदर्शक असायलाच हवी, नोकर भरतीत सहभागी झालेल्या उमेदवाराला निवड प्रक्रियेत मिळालेले गुण मागण्याचा हक्क (Right to claim marks obtained) असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. ही वैयक्तिक माहिती नसून ती प्रदर्शित केल्याने कोणत्याही प्रकारच्या गोपनियतेचा भंग होत नाही. माहितीच्या अधिकारात ती माहिती दिली पाहिजे, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) संबंधित यंत्रणेने याचिकाकर्त्याला माहिती देण्याचे निर्देश दिले.

उमेदवारांना मिळालेले गुण ही खासगी माहिती नाही. त्यामुळे उमेदवारांचे गुण उघड केल्यास त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले. ही माहिती उघड न केल्यास शंका निर्माण होते. सार्वजनिक प्राधिकरण आणि सार्वजनिक भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाला चालना द्यायची असल्यास माहिती लपविणे योग्य नाही, असे न्या. एम. एस. सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

नेमकं काय आहे प्रकरण 

ओंकार कळमणकर या उमेदवाराने पुणे जिल्हा न्यायालय भरतीअंतर्गत कनिष्ठ लिपिक पदासाठी २०१८ मध्ये  परीक्षा दिली. लेखी परीक्षेत व टायपिंग परीक्षेत पास झाल्यानंतर त्याची मुलाखतीसाठी निवड करण्यात आली. मात्र, मुलाखतीमध्ये कमी गुण मिळाल्याने त्याची लिपिक पदासाठी नियुक्ती होवू शकली नाही. त्यामुळे त्याने आरटीआय अंतर्गत गुणांसंदर्भात माहिती मागवली. ही माहिती देण्यास नकार देण्यात आला. या निर्णया विरोधात ओंकार कळमणकर याने वकिलांमार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. महेश सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने याचिकेची दखल घेत सरकारी नोकर भरती ही पारदर्शक होण्याची गरज आहे. त्यात उमेदवाराला मिळालेल्या गुणांची माहिती करून घेण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांला माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.