NIRF रँकिंग घसरल्याने आधिसभा धरणार विद्यापीठ प्रशासनाला धारेवर

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रँकिंग घसरल्यामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ (Savitribai Phule Pune University)प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली जात आहे. त्यात येत्या ३० सप्टेंबर रोजी अधिसभेची बैठक होणार असून या बैठकीत विद्यापीठाच्या घसरलेल्या एनआयआरएफ रँकिंगसह विद्यार्थ्यांचे वाढलेले परीक्षा शुल्क,राज्यातील ओला दुष्काळ, नॅक मुल्यांकन आणि निर्णय प्रक्रियेला होणारा विलंब अशा विविध प्रश्नांवर अधिसभा सदस्य (Senate member) विद्यापीठ प्रशासनाला धारेवर धरणार असल्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात सुरू आहे. 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे एनआयआरएफ रँकिंग 91 पर्यंत घसरले. त्यामुळे विविध विद्यार्थी संघटनांनी आक्रमक पवित्र घेतला काही विद्यार्थी संघटनांनी तर् थेट कुलगुरूंच्या राजीनामाची मागणी केली तर; काही विद्यार्थी संघटनेने विद्यापीठाच्या आधिसभा व व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांच्या राजीनामाची मागणी केली. विद्यापीठाचे घसरलेले रँकिंग ही चिंतेचीच बाब आहे. त्यामुळेच प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी तर्फे एनआयआरएफ रँकिंग बाबत चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू व सुकाणू समितीचे अध्यक्ष डॉ.नितीन करमळकर यांनी विद्यापीठाच्या घसरलेल्या रँकिंगच्या कारणांची मिमांसा केली. संशोधनाचा दर्जा, प्राध्यापकांची अपुरी संख्या, त्याचप्रमाणे रँकिंगसाठी केली जाणारी मांडणी याबद्दल त्यांनी भूमिका मांडली. त्यामुळे रँकिंग वाढीसाठी काय करता येऊ शकते? याचे चित्र स्पष्ट झाले. त्यामुळे यापुढील काळात विद्यापीठाच्या रँकिंग वाढीसाठी कोण आणि काय प्रयत्न करणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. 

विद्यापीठाच्या आधिसभेची कार्यक्रम पत्रिका तयार झाली असून त्यात बहुतांश सदस्यांनी घसरलेल्या एनआयआरएफ रँकिंगबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एका प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये विद्यापीठाचे कुलगुरू याबाबत निवेदन देणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. डिस्टिंगविश प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसच्या माध्यमातून प्राध्यापकांची उणीव भरून काढता येणे शक्य आहे. त्यामुळे या संदर्भात विद्यापीठ प्रशासनाने लवकर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. विद्यापीठाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीचा संशोधनासाठी खर्च केला जात नाही. गुणवत्ता सुधार योजनेअंतर्गत विद्यापीठाने कोणत्या प्रकल्पांना किती खर्च केला याबद्दलही विद्यापीठाच्या अधिसभेमध्ये प्रश्न उपस्थित केले जाणार आहेत. विद्यापीठाला पुढील काळात नॅक मूल्यांकनासाठी सामोरे जावे लागणार आहे. त्यासाठी तरी विद्यापीठाने तयारी केली आहे का? यावरही अधिसभेत प्रकाश टाकला जाणार आहे. क्यूएस रँकिंग वाढल्यावर विद्यापीठात सत्कार समारंभ व जेवणावळी ठेवल्या गेल्या. आता रँकिंग घसरल्यावर कोणाला जबाबदार धरायचे? असा प्रश्न काही अधिसभा सदस्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.   

विद्यापीठाने गेल्या काही वर्षांपासून परीक्षा शुल्कात वाढ केली नव्हती. सध्या परीक्षा शुल्कात 20 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. मात्र महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. विद्यापीठात शिक्षण घेणारे बहुतेक विद्यार्थी हे शेतकरी कुटुंबातील असल्याने या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क भरणे अडचणीचे झाले आहे. त्यामुळे वाढीव परीक्षा शुल्कावरही आधिसभेत चर्चा होणार आहे. विद्यापीठाच्या नाशिक उपकेंद्राच्या उद्घाटनाचा प्रश्न सुमारे दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. नाशिक उपकेंद्राचे उद्घाटन केव्हा होणार? हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर येणार आहे.