आदेशाची अंमलबजावणी मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द शासन निर्णय प्रसिद्ध

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यातील कोणत्याही बोर्डाच्या आणि कोणत्याही माध्यमांच्या शाळेत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य आहेच. मात्र, अनेक बोर्डांच्या शाळांमधून या निर्णयाला हरताळ फासला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द (Recognition of Schools Not Teaching Marathi Revoked), करण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध (Government decision published) केला आहे. त्यामुळे शाळांना मराठी भाषा शिकवा, अन्यथा मान्यता रद्द केली जाईल, असा सज्जड दम देत आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने (School Education Department) निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. 

मराठी भाषा सक्तीबाबतचा कायदा २०२० पासून लागू असतानाही, विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या अनेक खासगी शाळांमध्ये त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. काही शाळांमध्ये मराठी विषयच शिकवला जात नसल्याच्या तक्रारी वाढत असल्याने शिक्षण विभागाने आता कडक अंमलबजावणीचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही बोर्डाच्या शाळेला या नियमापासून सवलत मिळणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच शाळांमध्ये या निर्णयाचे पालन न झाल्यास शाळांना दंड ठोठावण्यासोबतच त्यांची मान्यता रद्द करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. 

प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण निरीक्षक यांच्या संयुक्त पथकांकडून शाळांची प्रत्यक्ष तपासणी केली जाणार आहे. या पथकात मराठी विषयातील पात्र आणि अनुभवी शिक्षकांचाही समावेश असेल. शाळा सुरू झाल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत तपासणी पूर्ण करून त्याचा सविस्तर अहवाल शिक्षण संचालकांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

तपासणीत मराठी भाषा शिकवली जात नसल्याचे आढळल्यास संबंधित शाळांना नोटीस बजावण्यात येणार आहे. ही नोटीस मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत शाळा व्यवस्थापनाला आपला खुलासा सादर करावा लागणार आहे. खुलासा समाधानकारक नसल्यास संबंधित शाळांवर थेट कारवाई करत एक लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. तसेच, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय सुरू करण्याचे आदेश देण्यात येणार आहेत.  त्यानंतरही नियमांचे उल्लंघन कायम राहिल्यास प्रकरण आयुक्तांपर्यंत पोहोचणार असून, अंतिम निर्णय म्हणून शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.