विद्यापीठ अधिष्ठाता भरतीतून आरक्षण बिंदू नियमावली गायब
मुंबई विद्यापीठावरून आरक्षण ठरविण्यात आले. मग त्यांच्या त्रुटी व चुकाही स्वीकारणार का? असा सवाल करीत डॉ. सुभाष गवई यांनी विद्यापीठाला निरूत्तर केले.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मागील काही दिवसांपासून आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून घमासान सुरू असताना संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने (Sant Gadge Baba Amravati University) अधिष्ठाता पदभरतीतून आरक्षणाचा 'बिंदू' (Reservation point regulations) गायब केल्याचा धक्कादायक प्रकार सिनेट सभेत उघडकीस आला आहे. विद्यापीठातील दोन अधिष्ठाता पदभरतीत खुला व ओबीसी संवर्गासाठी आरक्षण निश्चित करताना त्याचा केंद्रबिंदू ठरविण्यात आला नसल्याचा आरोप सदस्यांनी पुराव्यांनिशी केला, या मुद्यावरून चांगलेच घमासान झाल्यानंतर विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेली पदभरतीची जाहिरात अखेर रद्द केली असून नव्याने पदभरती होणार आहे.
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने काही दिवसांपूर्वी विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा आणि मानव विज्ञान विद्याशाखेच्या अधिष्ठाता पदासाठी आरक्षण बिंदू निश्चित करून जाहिरात प्रकाशित केली होती. परंतु आरक्षण निश्चित करताना विद्याशाखेच्या कोणत्या संवर्गासाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले ही बाब स्पष्ट करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे एससी संवर्गावर अन्याय झाल्याचा मुद्दा विद्यापीठाच्या अधिसभेत उघडकीस आणून दिला.
यावर विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले की, मुंबई विद्यापीठावरून आरक्षण ठरविण्यात आले. मग त्यांच्या त्रुटी व चुकाही स्वीकारणार का? असा सवाल करीत डॉ. सुभाष गवई यांनी विद्यापीठाला निरूत्तर केले. कोणत्या पदासाठी कोणते आरक्षण ही बाब पुरेशी स्पष्ट नाही. त्यामुळे विज्ञान शाखेतील पारंगत उमेदवाराने नेमका मानव विज्ञान शाखेसाठी अर्ज करायचा का? असा प्रश्न डॉ. सुभाष गवई यांनी केला. उमेदवार संभ्रमित असून अनेकजण आरक्षणात बसत असतानाही त्यांनी अर्ज केले नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. यासाठी चार सदस्यीय समिती गठीत करून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी बाजू त्यांनी मांडली.
प्राध्यापक आणि अधिष्ठाता ही पदे भिन्न अधिष्ठातापदाची जाहिरात काढताना विद्यापीठाने प्राध्यापक व अधिष्ठाता पद एकत्र कसे केले, असा सवाल सिनेट सदस्य डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी केला. एक खुला आणि एक ओबीसी संवर्गासाठी जाहिरात असली तरी कोणत्या संवर्गासाठी कोणते अधिष्ठातापद ही बाब स्पष्ट होत नाही. याशिवाय प्राध्यापक व अधिष्ठाता पद एकत्र करण्यात का आले, अशी विचारणा त्यांनी केली. संपूर्ण प्रकरणात एससी संवर्गाच आरक्षण पुढे आले नसल्याचे म्हटले.
