अल्पसंख्यांक संस्थांमधील SC, ST, OBC, SEBC आरक्षण कोटा हटवा; न्यायालयाचे निर्देश
सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. “ही एक प्रामाणिक चूक असू शकते. शुद्धिपत्रक जारी करा. जर तसे नसेल, तर आम्ही येथे आहोत,” असे न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्य सरकारने नुकताच अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी (11th admission process) अल्पसंख्याक संस्थांमध्येही सामाजिक आरक्षण कोटा (Social Reservation Quota) लागू करणारा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला होता. मात्र, या निर्णयाला अल्पसंख्याक महाविद्यालयांसह विद्यार्थ्यी व पालकांनी तीव्र विरोध दर्शविला. त्यानंतर या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यावर आता सुनावणी पार पडली असून अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये (Minority Educational Institutions) लागू करण्यात आलेल्या सामाजिक आरक्षण कोट्याचा (SC, ST, OBC, SEBC Reservation) कलम हटवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अकरावीच्या कोट्याअंतर्गत प्रवेशाला आजपासून सुरूवात
सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. “ही एक प्रामाणिक चूक असू शकते. शुद्धिपत्रक जारी करा. जर तसे नसेल, तर आम्ही येथे आहोत,” असे न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले. प्रवेश पोर्टलवर सीट मॅट्रिक्स टाकल्यानंतर संस्थांना याबद्दल माहिती मिळाली. महाविद्यालयांनी कोर्टात असा युक्तिवाद केला की, संविधानाच्या कलम 15 (5) नुसार सामाजिक कोटा अल्पसंख्याक संस्थांना लागू होत नाही. यावर सरकारी वकील यांनी हा जीआर अकरावी प्रवेशांमध्ये एकरूपता आणण्यासाठी असल्याचे सांगितले. यावर न्यायमूर्तींनी अल्पसंख्यांक संस्था आपण का आणतो? असा सवाल करत अशाच प्रकारे 2019 रोजी या प्रकारचा शासन निर्णय मागे घेण्यात आल्याचे सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालनालयाने इयत्ता 11 वीच्या प्रवेशासाठी 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याची महत्त्वाची घोषणा केली आहे. विद्यार्थ्यांनी अर्जामध्ये भरलेल्या माहितीनुसार सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी 11 जून रोजी जाहीर करण्यात आली. तसेच, अल्पसंख्यांक, इन-हाऊस आणि व्यवस्थापन कोट्यांतर्गत अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयांना 12 जून 2025 पर्यंत पाठवण्यात येणार आहे. कोटा अंतर्गत प्रवेश निश्चित करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना 12 जून ते 14 जून या कालावधीत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.
