कृषी सेवेतील 258 पदांची भरती लांबली; आयोगाने दिले स्पष्टीकरण
महाराष्ट्र कृषी सेवेतील प्राप्त मागणीपत्रातील पदांच्या भरती प्रक्रियेबाबत पुढील नियोजन लवकरात लवकर करण्यात येईल, असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ (Maharashtra Gazetted Civil Services Joint Prelims Exam) येत्या २५ ऑगस्ट, २०२४ रोजी घेण्यात येत असून सद्यस्थितीत या परीक्षेशी संबंधित सर्व पूर्व तयारी झालेली आहे. त्यामुळे या परीक्षेमध्ये कृषी सेवेतील पदांचा (Posts in Agricultural Service)समावेश करणे शक्य नसल्याने महाराष्ट्र कृषी सेवेतील प्राप्त मागणीपत्रातील पदांच्या भरती प्रक्रियेबाबत पुढील नियोजन लवकरात लवकर करण्यात येईल, असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (Maharashtra Public Service Commission) स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा बरोबर कृषी सेवेतील 258 पदांची भरती प्रक्रिया राबवावी या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विविध माध्यमातून प्रयत्न सुरू केले होते. तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन कृषी सेवा गट अ व गट ब संवर्गातील पदांची भरती प्रक्रिया ऑगस्ट संयुक्त पूर्व परीक्षेमध्ये समाविष्ट करून घेण्यात यावी, अशी विनंती केली होती. मी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांशी बोलतो, असे आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. मात्र, आता आयोगाने याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे.
महाराष्ट्र कृषी सेवा गट-अ व गट-ब संवर्गातील एकूण २५८ पदांचे मागणीपत्र आयोगास दिनांक १६ ऑगस्ट, २०२४ रोजी शासनाकडून प्राप्त झाले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या दिनांक २९ डिसेंबर, २०२३ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या परीक्षा योजनेनुसार महाराष्ट्र कृषी सेवेतील पदे महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त परीक्षेतून भरण्यात येणार असल्याचे नमूद केलेले आहे. परंतु, या परीक्षेसंदर्भात दिनांक २९ डिसेंबर, २०२३ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध होईपर्यंत आयोगाकडे महाराष्ट्र कृषि सेवा परीक्षा २०२४ साठी मागणीपत्र शासनाकडून प्राप्त झाले नसल्याने कृषी सेवेतील पदांचा समावेश या जाहिरातीमध्ये करणे शक्य झाले नाही, त्यामुळे महाराष्ट्र कृषी सेवेतील प्राप्त मागणीपत्रातील पदांच्या भरती प्रक्रियेबाबत पुढील नियोजन लवकरात लवकर करण्यात येईल,असे आयोगाने प्रसिध्द केलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे.
--------------------------------------------
आयोगाला जर कारभार जमत नसेल तर सर्वांनी राजीनामा द्यावा. IBPS ने वर्षभरापूर्वी आपल्या परीक्षा योजना जाहीर केल्या होत्या. मग आपण त्याच तारखेला परीक्षा घेवून घटनात्मकरित्या अन्याय करत आहात. बेरोजगार युवकांच्या स्वप्नांचा चुराडा सरकार करत आहे. ही मागणी एका संघटनेची नव्हती तर सर्व स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची होती. सर्वच ठिकाणी गोंधळ निर्माण करायचा, लोकांचा सरकारी व्यवस्थेवरून जाणून बुजून विश्वास उडवायचा, आणि मग लेटरल सारख्या व्यवस्थेच्या माध्यमातून आपल्या विचारधारेची लोकं समाविष्ट करून घ्यायची, हे या भ्रष्ट सरकारच धोरण आहे.
- अक्षय जैन, अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस (प्रसारमाध्यम विभाग)
---------------------------------------
स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची राज्य शासनाने आणि आयोगाने नेहमीच थट्टा केली आहे. दोघांच्या नियोजन शून्य कारभाराचा फटका लाखो तरूणांना बसत आहे. मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन विद्यार्थ्यांनी कृषी परीक्षेबाबत भूमिका मांडली होती. मात्र, त्याचा काहीही फायदा झाला नाही.फसव्या घोषणा आणि फसवी आश्वासने याला विद्यार्थी कंटाळले आहेत. योग्य नियोजन केले असते तर महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा बरोबर कृषी सेवेतील 258 पदांची भरती प्रक्रिया राबवणे शक्य झाले असते.
कल्पेश यादव, कल्पेश यादव, सहसचिव-युवासेना,
-----------------------------