धक्कादायक : राज्यातील तब्बल २९५ महाविद्यालयांची मान्यता रद्द
२० मार्च २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये अहवाल सादर न करणाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या नोटिशीला मेलद्वारे उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी देऊनही २९५ महाविद्यालयांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे या महाविद्यालयांची मान्यता २०२५-२६ पासून रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एज्युवार्त न्यूज नेटवर्क
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेकडे (NCTE) मूल्यांकन अहवाल सादर न करणाऱ्या राज्यातील २९५ महाविद्यालयांची मान्यता रद्द (Recognition of 295 colleges cancelled) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षांपासून (Academic year 2025-26) या महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही. यंदाच्या बीएडच्या प्रवेश प्रक्रियेवर याचा मोठा परिणाम होणार असल्याची भीती आहे. २० मार्च २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये अहवाल सादर न करणाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या नोटिशीला मेलद्वारे उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी देऊनही २९५ महाविद्यालयांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे या महाविद्यालयांची मान्यता २०२५-२६ पासून रद्द (Recognition of colleges cancelled from 2025-26) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
CET Cell : एलएलबी, बीसीए, बीबीए, बीएमएस प्रवेश पूर्व परीक्षेचे निकाल जाहीर
देशभरातील शिक्षणशास्त्र पदवी (बीएड) महाविद्यालयांची दुर्दशा उघडकीस आल्यानंतर एनसीटीईने ऑगस्ट २०२४ मध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेत महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सर्व मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षण संस्थांना २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षांसाठी परिषदेच्या पोर्टलवर ऑनलाइन कामगिरी मूल्यांकन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. महाराष्ट्रातील २९५ महाविद्यालयांनी मूल्यांकन अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्यात निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्याला सर्वाधिक फटका
देशातील दोन हजारपेक्षा अधिक महाविद्यालयांनी अखेरपर्यंत अहवाल सादर केला नाही, तसेच कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर दिले नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या सर्व बीएड महाविद्यालयांची मान्यता एनसीटीईने रद्द केली आहे. मात्र यामध्ये महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांची संख्या सर्वाधिक असल्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. तसेच उर्वरित बी.एड महाविद्यालयांवर याचा अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.