जात पडताळणीसाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ न दिल्यास मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध आंदोलन ; डॉ. सिध्दार्थ धेंडे
जातपडताळणी समितीकडून होणाऱ्या विलंबाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. त्यामुळे पुणे शहरातील आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते संतापले असून त्यांनी एकत्र येऊन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात विरोधात आंदोलन केले.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
पुणे : व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेत असताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र अत्यावश्य केल्यामुळे अनुसूचित जाती , विमुक्त जाती , भटक्या जमाती , इतर मागास प्रवर्ग तसेच विशेष मागास प्रवर्ग घटकातील लाखो विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. सीईटी विभागाकडून संबंधित विद्यार्थ्यांना अशा आशयाचे एसएमएस पाठवले जात आहे. जातपडताळणी समितीकडून होणाऱ्या विलंबाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. त्यामुळे पुणे शहरातील आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते संतापले असून त्यांनी एकत्र येऊन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात विरोधात आंदोलन केले.
जातपडताळणी समितीच्या विश्रांतवाडी येथील कार्यालयासमोर केलेल्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने रिपब्लिकन पक्षाचे नेते व माजी उपमहापौर डॉ. सिध्दार्थ धेंडे यानी या सर्व विलंबास राज्य सरकारला जबाबदार धरले आहे. डॉ. धेंडे म्हणाले, राज्य सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. जात पडताळणीसाठी कोणत्याही प्रकारचे मनुष्यबळ उपलब्ध न करून देता त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच ही समस्या उद्भवलेली आहे. राज्यातील एकूण पेंन्डन्सी लक्षात घेता विशेष मोहीम यापूर्वीच राबवने आवश्यक होते. परंतु, हा विभाग मुख्यमंत्र्यांकडे असल्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे की काय ? असा संशय निर्माण होतो. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी याकडे अधिक जबाबदारी लक्ष देऊन विद्यार्थ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही याबाबत काळजी घ्यावी.एसईबीसी विद्यार्थ्यांचे अर्ज निकाली निघाले आहेत.तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे अर्ज सुध्दा निकाली काढावेत.
रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे राहुल डंबाळे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांना मागासवर्गीयांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास वेळ नसेल तर त्यांनी सामाजिक न्याय विभाग सोडणे आवश्यक आहे. जात पडताळणीचा विषय तात्काळ मार्गी न लावल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आंबेडकरी जनतेकडून मोठे आंदोलन केले जाईल.
रिपब्लिकन पक्षाचे माजी शहराध्यक्ष महेंद्र कांबळे यांनी देखील जात पडताळणी समितीच्या कारभारावर टीका करून विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांची होत असलेली ससेहेलपट ही संताप आणणारी असल्याचे मत व्यक्त केले. शासनाने या विभागाकडे तात्काळ लक्ष देऊन कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एकही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.
माजी उपमहापौर सुनीताताई वाडेकर म्हणाल्या, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी गुणवत्तेच्या आधारे मिळविलेली उच्च शिक्षणाची संधी सरकारी अनास्थेमुळे गमवावा लागणार असेल तर या बद्दल आंदोलनाची भुमिका घेऊ असे सांगितले.
obc प्रवर्गातुननप्रवेश घेणार्या मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या पडताळणीचा विषय अधिक गंभिर असल्याने त्या विषयी विशेष अधिकार्याची नियुक्ती करण्याची मागणी वंचितचे माजी अध्यक्ष मुनव्वर कुरैशी यांनी केली.
रिपब्लिकन युवा मोर्चाच्या सुवर्णा डंबाळे यांनी देखिल " सरकार ESBC च्या व इतर मागास विद्यार्थ्यांमधे जातीय भेदाभेद करणार असेल तर ते धक्कादायक आहे व यातुन सरकारचा जातीयवादी चेहरा समोर येत आहे. " अशी टिका केली.
सदर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे महासंचालक सुनील वारे यांनी त्यांचे दालनामध्ये आंदोलन समवेत विशेष बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये त्यांनी विद्यार्थ्यांची अडचण लक्षात घेऊन या संदर्भामध्ये सकारात्मक निर्णय होण्यासाठी राज्य सरकारकडं तातडीने प्रस्ताव पाठवत असल्याचे सांगितले. आजच्या आंदोलनात प्रभु सुनगर , किरण सोनावणे , रविंद्र कांबळे , शिवशंकर उबाळे , रोहीत कांबळे , वैभव पवार इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.
