पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदवीची माहिती गुप्तच राहणार, उच्च न्यायालयाने 'तो' आदेश केला रद्द..

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या पदवीची माहिती गुप्तच राहणार आहे. कारण त्याची पदवीशी संबंधीत माहिती (Degree related information) उघड करण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाचा (सीआयसी) आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) रद्द केला आहे . दिल्ली विद्यापीठाने केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. २०१६ मध्ये दाखल केलेल्या आरटीआय याचिकेच्या आधारे, सीआयसीने दिल्ली विद्यापीठाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदवीशी संबंधित माहिती उघड करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आता ते दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. त्यामुळे भारतातील जनतेला नरेद्र मोदी यांची शिक्षणाची माहिती कधीच मिळणार नसल्याचे दिसून येत आहे. 

खाजगी विनाअनुदानित शाळांना टप्पा अनुदान मंजूर; शासन निर्णय प्रसिद्ध

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सचिन दत्ता यांच्या आदेशानुसार, शैक्षणिक नोंदी आणि पदव्या उघड करणे बंधनकारक नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शैक्षणिक नोंदी उघड करण्यावरून हा कायदेशीर लढा वर्षानुवर्षे सुरू आहे. माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत अर्ज दाखल केल्यानंतर, केंद्रीय माहिती आयोगाने २१ डिसेंबर २०१६ रोजी १९७८ मध्ये बीए परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या नोंदी तपासण्याची परवानगी दिली. पंतप्रधान मोदींनीही ही परीक्षा उत्तीर्ण केली होती.

विद्यापीठाने तृतीय पक्षांशी संबंधित माहिती शेअर न करण्याच्या नियमांचा हवाला देत नकार दिला. मात्र, केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) हा युक्तिवाद मान्य केला नाही आणि डिसेंबर २०१६ मध्ये DUला तपासणीची परवानगी देण्याचे आदेश दिले. CIC ने म्हटलं की कोणत्याही सार्वजनिक व्यक्तीची, विशेषतः पंतप्रधानांची शैक्षणिक पात्रता पारदर्शक असली पाहिजे. CICने असंही म्हटलं की ही माहिती असलेले रजिस्टर सार्वजनिक दस्तऐवज मानलं जाईल.

या आदेशाविरुद्ध विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, जिथे भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि त्यांच्या कायदेशीर टीमने त्यांचे प्रतिनिधित्व केले होते. तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की डेटा जारी केल्याने एक धोकादायक उदाहरण निर्माण होईल, ज्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजात अडथळा येऊ शकतो. ते म्हणाले की काही लोक राजकीय हेतूने प्रेरित रेकॉर्ड जारी करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.