गृह विभागाचा गोंधळ, पोलिस पदोन्नतीचा आदेश केवळ २४ तासांत रद्द

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

महाराष्ट्र गृह विभागाचा गोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे. पोलीस दलातील पदोन्नती (Promotion in the police force) संबंधीचा आदेश केवळ २४ तासांत मागे (Order cancellation) घेण्यात आला आहे. राज्यातील ३६४ सहायक पोलीस निरीक्षकांना निरीक्षकपदी बढती देण्याचा आदेश महासंचालक कार्यालयाकडून २१ ऑगस्ट रोजी काढण्यात आला होता. परंतू हा आदेश केवळ २४ तासांत रद्द करण्यात आल्याने महासंचालक कार्यालयावर (Director General's Office) टीकेची झोड उठली आहे.

मागासवर्गीयांसाठी २००४ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या ५२ टक्के आरक्षणात पदोन्नतीत ३३ टक्के आरक्षणाचा समावेश करण्यात आला. यावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये न्यायालयाने निकाल देताना पदोन्नतीत आरक्षण शक्य नाही, असे स्पष्ट केले. राज्य सरकारने या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असले तरी अद्याप स्थगिती मिळालेली नाही.

दरम्यान, २०२१ मध्ये गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नती धोरण लागू करण्यात आले. मात्र, २९ जुले २०२५ रोजी राज्य सरकारने पुन्हा आरक्षणावर आधारित पदोन्नतीचा मार्ग खुला केला. याविरोधात खुल्या प्रवर्गातील काही अधिकारी आणि मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांनी मॅटमध्ये याचिका दाखल केली. सुनावणी दरम्यान मॅटने राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन होऊ नये, असे बजावले.

या घडामोडीनंतर पोलिस महासंचालक कार्यालयाने घेतलेला पदोन्नतीचा निर्णय मागे घ्यावा लागला. विशेष पोलीरा महानिरीक्षक (आस्थापना) सुप्रिया पाटील-यादव यांनी काढलेल्या आदेशानुसार, पदोन्नती जाहीर केलेल्या अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त न करण्याचे आणि जर कार्यमुक्त केले असेल तर त्यांना मूळ विभागात परत पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या घडामोडीमुळे खुल्या प्रवर्गातील ५०० हून अधिक पोलिस अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.