आटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ द्या; पालक, संघटनांची मागणी 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

आरटीईअंतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशासाठी (25 percent admission process under RTE) खासगी इंग्रजी शाळांमधील प्रवेशास निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचा ऑनलाइन प्रवेश निश्चित करताना पालकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे ऑनलाइन प्रवेशाची मुदत एका आठवड्याने वाढवून मिळावी (The admission process should be extended)अशी मागणी अनेक पालक आणि संघटनांकडून (Demand from parents and organizations) केली जात आहे. 

RTE प्रवेश प्रक्रियेतून निवड झालेल्या पाल्यांचे प्रवेश ३१ जुलै पर्यंत करण्यास मुदत देण्यात आली आहे. असे असताना ३० जुलैपर्यंत आरटीई प्रवेशासाठी निवड झालेल्या ९३ हजार ९ पैकी केवळ २७ हजार २५७ पाल्यांचे प्रवेश निश्चित करण्यात आले आहेत. परिणामी जवळपास ६० टक्के पाल्यांचे प्रवेश बाकी आहेत. त्यामुळे प्रवेशासाठी एक आठवड्याची मुदत वाढवून देण्याची मागणी  केली जात आहे. 

राज्यात RTE प्रवेशासाठी ९ हजार २१७ शाळांमध्ये  1 लाख 5 हजार 242 जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. त्यासाठी राज्यातून  2 लाख 42 हजार 516 विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले आहेत. त्यापैकी 93 हजार 9 विद्यार्थ्यांची लकी ड्रॉच्या माध्यमातून झाली निवड आहे.  प्रवेशासाठी 93 हजार 9 विद्यार्थ्यांची निवड होऊन देखील केवळ 27 हजार 257 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आतापर्यंत कन्फर्म झाले आहेत. म्हणेजच, निवड झालेल्यांपैकी तब्बल 65 हजार 752 पाल्यांचे अर्ज अजूनही कन्फर्म झालेले नाहीत. त्यामुळे RTE प्रवेशासाठी पालकांची शिक्षण विभागाकडे मुदतवाढ देण्याची मागणी केली जात आहेत. 
____________________________

आम्ही यापुर्वीच तारीख वाढून मिळावी म्हणून लेखी निवेदन दिले आहे.  पहिला टप्पा म्हणून एक आठवडा म्हणजे किमान ६ ऑगस्टपर्यंत आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची मुदत वाढवून देण्यात यावी अशी मागणी करणारे लेखी पत्र संघटनेकडून प्राथमिक शिक्षण संचालक यांना दिले आहे. आम्हाला शिक्षण विभागाकडून सकारात्मक उत्तर देण्यात आले आहे.  
शरद जावडेकर, कार्याध्यक्ष, अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा
_____________________________

सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे हा सर्व विलंब झाला आहे. त्यामुळे आता शिक्षाधिकाऱ्यांनी पालकांना फोन करून त्यांच्या पाल्याची प्रवेश प्रक्रिया पुर्ण करून द्यावी. पालकांच्या बाबतीत कागदपत्र पडताळणी समित्यांची भूमिका आजही निष्क्रियतेची आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्याकडून ही प्रक्रिया पूर्ण करून घेतली पाहिजे. काही प्रमाणात अशिक्षित पालक असल्यामुळे एक आठवड्याची मुदत वाढवून द्यावी. 
मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियन