प्राध्यापक भरतीसाठी आझाद मैदानावर १० सप्टेंबरपासून आंदोलन
मागील अनेक वर्षांपासून नेट _सेट, पीएच.डी धारक संघर्ष समिती आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरली आहे. बेरोजगार आणि तासिका तत्त्वावर (CHB) काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना न्याय मिळावा, यासाठी समिती वेळोवेळी आक्रमक भूमिका घेत आहे. या लढ्याचा परिणाम म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राध्यापक पद भरतीचा सकारात्मक निर्णय घेतला होता, असे मत संघर्ष समितीचे आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या उच्च अधिकार समिती सोबतच्या बैठकीत राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची रिक्त असलेली ५ हजार १२ पदे भरण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली होती. यासंबंधीचा शासन निर्णय (GR) लवकरच काढण्यात येईल, असे आश्वासनही शासनाकडून देण्यात आले होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या प्राध्यापक भरतीच्या आदेशाला (Professor recruitment orders) वित्त विभाग व उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री, हाय पावर कमिटी यांची बैठक होऊन दोन महिने होत आले असून अद्यापपर्यंत प्राध्यापक भरतीचा शासन निर्णय शासनाने काढलेला नाही. त्यामुळे नेट, सेट, पीएच.डी धारक संघर्ष समितीने (NET, SET, Ph.D holders Sangharsh committee) १० स्पटेंबर पासून आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
पालकांच्या खिशाला कात्री! रेखाकलेचे शुल्क दुप्पट, ८ ते १० लाख विद्यार्थ्यांना आर्थिक झळ
मागील अनेक वर्षांपासून नेट - सेट, पीएच.डी धारक संघर्ष समिती आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरली आहे. बेरोजगार आणि तासिका तत्त्वावर (CHB) काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना न्याय मिळावा, यासाठी समिती वेळोवेळी आक्रमक भूमिका घेत आहे. या लढ्याचा परिणाम म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राध्यापक पद भरतीचा सकारात्मक निर्णय घेतला होता, असे मत संघर्ष समितीचे आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला ठराविक कालावधीत प्राध्यापकांची रिक्त असलेल्या पदांपैकी ५ हजार १२ पद भरतीला मान्यता दिली होती. मात्र,अद्यापही शासन निर्णय काढलेला नाही, त्यामुळे संघर्ष समिती पुन्हा आक्रमक होऊन आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे.
जोपर्यंत प्रत्यक्ष शासन निर्णय निघत नाही, तोपर्यंत आमचा संघर्ष थांबणार नाही, अशी ठाम भूमिका समितीने घेतली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या संघर्ष समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, आश्वासनाची पूर्तता होईपर्यंत समिती शांत बसणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० यशस्वीपणे राबविण्यासाठी महाविद्यालयात प्राध्यापकच नसतील तर त्याची अंमलबजावणी कशी करणार आहे. विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी व सशक्त पिढी घडविण्यासाठी प्राध्यापकाची आवश्यकता आहे, असे मत नेट, सेट, पीएच.डी धारक संघर्ष समितीने व्यक्त केले आहे.
______________________________________________________________
नेट-सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीने प्राध्यापक भरतीचा ५ हजार १२ पदांचा भरतीचा शासन निर्णय (GR) निघेपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे व १० सप्टेंबर पासून संचालक उच्च शिक्षण यांचे कार्यालय व आझाद मैदान येथे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.
- प्रा. जोतीराम सोरटे, समन्वयक नेट, सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य