शालेय शिक्षण विभागात बदल्यांसाठी पैसे ; शिक्षण मंत्रालयाने दिले स्पष्टीकरण..
शालेय शिक्षण विभागामध्ये बदल्यांसाठी पैसे घेतले जात असल्याच्या आशयाची बातमी एका डिजिटल माध्यमामध्ये प्रसिद्ध झाली. त्यावर आता शिक्षण मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शालेय शिक्षण विभागामध्ये (Department of School Education) बदल्यांसाठी पैसे घेतले जात (Transfers are charged) असल्याच्या आशयाची बातमी एका डिजिटल माध्यमामध्ये प्रसिद्ध (News published in digital media) झाली. त्यावर आता शिक्षण मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे. शालेय शिक्षण विभागामध्ये २०२४ मध्ये कोणाची बदली (There is no replacement in 2024) करण्याचा प्रश्नच नव्हता. बदल्याच होणार नसल्याने त्यासाठी पैसे देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तसेच यापूर्वीही बदल्या होताना त्यासाठीही कधीही पैसे घेतले जात नसल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री कार्यालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी मंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी रेट कार्ड जाहीर केले असल्याच्या आशयाची बातमी एका डिजिटल माध्यमामध्ये प्रसिद्ध झाल्यामुळे, बदल्याच होणार नसल्याने या बातमीत कोणतेही तथ्य नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री कार्यालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. सन 2024 मधील नियमित बदल्या करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने आदेश दिलेले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागांतर्गत बदल्या होणार नाहीत, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी यापूर्वीच जाहीर केले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच बदल्यांचे कोणतेही प्रस्ताव सादर करू नये, असे निर्देश विभागाच्या प्रधान सचिवांना महिन्यापूर्वीच शालेय शिक्षण मंत्री यांनी दिले असल्याचे देखील म्हटले आहे.
बदल्या करायच्या असल्यास त्यासाठी प्रथम आयुक्त यांच्याकडून प्रस्ताव पाठवला जातो. त्यानंतर प्रस्तावाची छाननी होऊन त्यावर नागरी सेवा मंडळाची बैठक होते. नंतर नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारसीने प्रस्ताव शिक्षण विभागाचे मंत्री यांना सादर करण्यात येतो. मात्र, शालेय शिक्षण विभागातील बदल्या करायच्या नाहीत, असा निर्णय यापूर्वी झाल्याने आयुक्तांनी बदल्याचा प्रस्ताव शासनास पाठवला नाही. त्यामुळे बदल्यांचा प्रस्तावच आला नसल्याने त्यावर कार्यवाही करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. प्रस्तावच मंत्रालयात आला नसल्याने बदलीसाठी कोणी मंत्रालयात येण्याचा व पैसे देण्याचा प्रश्न नाही, असेही शालेय शिक्षण मंत्री कार्यालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
