'प्री-प्रायमरी स्कूल'च्या प्रवेश शुल्कावर कठोर नियमावली बनवा; शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी
पूर्व प्राथमिक शाळांकडून अवाजवी पद्धतीने आकारल्या जाणाऱ्या प्रवेश शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, शासनाने सर्वप्रथम नर्सरी शाळांसाठी कठोर अशी नियमावली तयार करुन त्याची त्वरित अशी अंमलबजावणी करावी. तसेच या नियमाची पायमल्ली करणाऱ्या शाळांवर कठोरात कठोर अशी कारवाई करावी, अशी मागणी महापेरेंट्स पालक संघटनेने शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील प्री-प्रायमरी शाळांकडून (Pre-primary school) मनमानी पद्धतीने चालणाऱ्या कारभारावर सरकारने अंकुश ठेवणे आवश्यक आहे. पूर्व प्राथमिक शाळांकडून अवाजवी पद्धतीने आकारल्या जाणाऱ्या प्रवेश शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, शासनाने सर्वप्रथम नर्सरी शाळांसाठी कठोर अशी नियमावली (Strict regulations should be made) तयार करुन त्याची त्वरित अशी अंमलबजावणी करावी. तसेच या नियमाची पायमल्ली करणाऱ्या शाळांवर कठोरात कठोर अशी कारवाई करावी, अशी मागणी महापेरेंट्स पालक संघटनेने (MahaParents Association) शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे (Education Minister Dada Bhuse) यांच्याकडे केली आहे.
आता शैक्षणिक वर्ष संपण्यास काहीच दिवस शिल्लक राहिलेले आहेत. त्यानंतर नवीन शैक्षणिक वर्ष लवकरच सुरुवात करण्यात येईल. नवीन शैक्षणिक वर्षात पालकांची प्रवेशासाठी खूप धावपळ होत असते. या धावपळीत कोणती शाळा अधिकृत आहेत का नाही याचा पालकांना काहीसा विसर पडते. याच परिस्थितीचा काही संस्थाचालक फायदा घेतात आणि अनाधिकृत शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास भाग पाडतात आणि पालकांची फसवणूक करतात अशा अनाधिकृत शाळांची तपासणी करावी अशा मागणी, पत्रातून शिक्षणमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या अगोदरच अनाधिकृत शाळेची माहिती आपल्या शिक्षण विभागाच्या वेबसाईटवर, अथवा वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून पालकांना कळविणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अनाधिकृत शाळांची यादी प्रसिद्ध करून काहीच साध्य होणार नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाने अनधिकृत शाळांची यादी प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्याच्या अगोदरच प्रसिद्ध करावा, असे मत महापेरेंट्स पालक संघटनेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष दिलीपसिंग विश्वकर्मा यांनी व्यक्त केले आहे.
सध्या संपूर्ण राज्यभरात खाजगी नर्सरी शाळांचे पेव फुटलेले आहे. या खाजगी नर्सरी शाळांवर राज्य सरकारचा कोणताही अंकुश नाही. राज्यातल्या सर्व खाजगी नर्सरी शाळांनी येत्या सात दिवसाच्या राज्य सरकारच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी असे आवाहन शिक्षण विभागाने केलेले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे आम्ही "महापेरेंट्स पालक संघटना" स्वागतच करतो. या खाजगी नर्सरी शाळांच्या बाबतीत राज्य सरकारने यापूर्वी कोणतेही नियम बनवलेले नव्हते आणि नाहीत. तसेच या शाळांवर सरकारचा कोणताही अंकुश आजपर्यंत ठेवला गेलेला नव्हता. त्यामुळे पुणे शहर आणि परिसरातील अनेक नर्सरी शाळा पालकांकडून मनमानी पद्धतीने फि ची वसुली करून पालकांची आर्थिक निवडणूकच करीत होत्या आळा बसला पाहिजे अशी असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
