लेख - महेंद्र गणपुले : पाचवी- आठवी नापास धोरण, फायद्याचे की तोट्याचे ?

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नुकताच इयत्ता पाचवी ते आठवीत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात थेट ढकलणे बंद केले आहे. नो डिटेंशन पाॅलिसीला समाप्त करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या सर्व निर्णय समितीमध्ये सहभागी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे माजी अध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी  यांनी 'एज्युवार्ता' शी संवाद साधला.  त्यामध्ये त्यांनी या धोरणामुळे होणारे फायदे तोटे सांगितले आहेत.

लेख -  महेंद्र गणपुले : पाचवी- आठवी नापास धोरण, फायद्याचे की तोट्याचे ?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नुकताच इयत्ता पाचवी ते आठवीत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात थेट ढकलणे बंद केले आहे. नो डिटेंशन पाॅलिसीला समाप्त करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या सर्व निर्णयक समितीमध्ये सहभागी असलेले महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे माजी अध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी  यांनी 'एज्युवार्ता' शी संवाद साधला. त्यामध्ये त्यांनी या धोरणाविषयी सर्व फायदे तोटे सांगितले आहेत. 

इयत्ता पाचवी ते आठवीतील नापास विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात थेट ढकलण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये घेतला असून त्याचे राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यामध्ये सरकारने उल्लेख केला होता की, असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. मात्र, अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय हा राज्य सरकाराने आपापल्या स्तरावर घेवा. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने तो मागील वर्षी लागू केला. त्याप्रमाणे त्याचा जीआर देखील प्रसिद्ध करण्यात आला. आता जे काही नवीन नोटीफिकेशन आले आहे, त्यामध्ये राज्याच्या अधिकाराचा विषय ठेवलेला नाही. त्यानुसार संपूर्ण देशात हे धोरण लागू करावे अशा पद्धतीचा हा निर्णय आहे. 

या निर्णयाचा दोन्ही बाजूने विचार केला गेला पाहिजे. २००९-१०  मध्ये जो काही शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला. त्याचा मुळ उद्देश मुख्य दोन कारणांसाठी होता. शिक्षणातील स्थगिती आणि गळती थांबवण्यासाठीचा हा निर्णय होता. त्यामध्ये सर्वसाधारणपणे स्थगिती आणि गळतीचे मुळ कारणे पाहिले तर पालकांचे एक उत्तर असते की शिक्षण परवडत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने इयत्ता पहिले ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याचे धोरण राबवले. दुसरे कारण असायचे की, तो नापास होयचा कारण तो अभ्यासात कमी आहे त्यामुळे आम्ही त्याला शाळेत पाठवत नाही. या गोष्टींवर विचार विनिमय करून शासनाने काही निर्णय घेतले. 

जुन्या नियमांनुसार समजा एकदा विद्यार्थी काही कारणास्तव शाळेत अनुउपस्थित राहिला. तर त्याचे नाव वगळण्यात येत होते, असा शिक्षण विभागाचा नियम होता. थोडक्यात  त्या विद्यार्थ्याचा शाळेशी असलेला संबंध तोडून टाकला जात होता. नंतर जर त्या मुलाला शाळेत येण्याची इच्छा झाली तर त्याला पुन्हा नव्याने प्रवेश घेवा लागत होता. अशा कोणत्याही कारणास्तव ज्या विद्यार्थ्याला शिक्षणातून नाकारले जाते, ते मुलगा इतर देश विघातक शक्तीचे बळी ठरतात. त्याचा वापर गुन्हेगारी किंवा देश विरोधी कृत्य करवून घेण्यासाठी केला जाऊ शकतो. कारण तो शाळेत जात नाही तो निकामी आहे. त्याला स्वतःचे काही चांगले वाईट समजत नाही. त्याला काही अमिष देऊन अशा गोष्टींसाठी त्याचा उपयोग करून घेतला जाऊ शकतो. अशा मुलांचा चुकीच्या घटकांशी संपर्क तोडायचा असेल तर त्याला शिक्षण व्यवस्थेमध्ये सामावून घेतले पाहिजे. अशा प्रकारचा तो कायदा आहे. त्यामुळे नियम १६ आणि नियम २५ नुसार काही कारणास्तव एखाद्या विद्यार्थ्याला नापास करता येणार नाही आणि त्याच वर्गात पण ठेवता येणार नाही. त्याच वर्गात ठेवायचे नाही याचा अर्थ त्याला पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात यावा, असा निर्णय घेण्यात आला.  

मात्र, त्याचा अप्रत्यक्ष संदेश जो केला तो ८ वी पर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास करण्यात येणार नाही असाच गेला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नापास होण्याची भिती राहिली नसल्यामुळे शाळेत जाण्याची आणि परीक्षेची अशी कोणतीच भिती राहिली नसल्याने त्यांच्यामध्ये काही प्रमाणात बेफिकीरीची वृत्ती निर्माण झाली. पहिले ते चौथी हा पूर्व प्राथमिक गट आहे तर पाचवी ते आठवी हा प्राथमिक गट आहे. पहिले ते पाचवीच्या गटाची जे काही ध्येय, धोरण, उद्दिष्ट आहेत ते विद्यार्थ्याने प्राप्त केलेली आहेत की नाही हे तपासून पाहणे गरजेच आहे. म्हणून शिक्षण विभागाकडून विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली जाते. त्यानंतर दुसरा टप्पा आहे तो पाचवी ते आठवीचा म्हणजे पाचवीपर्यंत आपण विद्यार्थ्यांना नापास करतच नव्हतो. फक्त आता त्याला आठवीचा गट सहभागी झाला आहे.

आठवीपर्यंत नापास न होता तो विद्यार्थी नववीच्या वर्गात जातो. त्यानंतर आपोआपच त्याला पुढील नववी दहावी परीक्षेला सामोरे जावे लागते. इथे मात्र त्याची तयारी पूर्ण न झाल्याने त्याला पुढील शिक्षणात आडथला निर्माण होतो. कारण त्याच्यात कुठल्या प्रकारच्या लेखन, वाचनच्या क्षमता, विषय ज्ञानाच्या क्षमता प्राप्त झालेल्या नसतात. त्यामध्ये आता दुसरा भाग आहे. विद्यार्थ्याचे नाव कमीच करायचे नाही. कुठल्याही वाडी, वस्तीच्या शाळेत विद्यार्थी दाखल झाला आणि पुढील आठ वर्षे तो कुठल्याही शाळेत एक दिवसही आला नाही. तरी तो आठवीपर्यंत जात होता. त्यामुळे एक प्रकारचा उपस्थितीचा फुगवटा दिसत होता. काहीच न करता आठवी पास झाला अशा प्रकारचा एक संदेश देखील बाहेर जात होता. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी ५ वी ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत अनुउत्तीर्णतेचा निर्णय घेतला आहे. त्याची दुसरी बाजू आपण बघितली तर २०१५ पासून एक संचमान्यतेची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे. त्याच्यामुळे ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक देणे हा निकष लागू केला. त्यामुळे जे काही ऑनलाईन पोर्टलवर विद्यार्थी दिसतील त्यानुसार एखाद्या शाळेला किती शिक्षक लागतील हा ड्राफ्ट मंजूर केला जायचा. 

एका बाजूने विचार केला तर किमान कौशल्य विद्यार्थ्याला प्राप्त होणे गरजेचे आहे. तर दुसरा म्हणजे यामध्ये फरक पडला शाळाबाह्य जी काही मुले असायची त्यांच्यासाठी वयानुरुप प्रवेश नियम लागू करण्यात आले. या नियमानुसार समजा एखादा शाळाबाह्य विद्यार्थी कुठे काम करताना दिसला आणि त्याला शालेत प्रवेश द्यायचा असेल तर त्याला त्याच्या वयानुसार प्रवेश दिला जायचा. मात्र, असा प्रवेश दिल्यानंतर त्याच्या मुलभूत क्षमता विकसित झालेल्या नसतात. आता यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. विद्यार्थी अकरा ते चौदा या वयोगटातील असला तर त्याला पहिल्यांदा पाचवीच्या वर्गातच बसावे लागेल. पाचवीच्या क्षमता पूर्ण केल्यानंतरच त्याला पुढील वर्गात प्रवेश दिला जाणार आहे. 

यामध्ये आता आणखीन एक नियम तयार करण्यात आला आहे. जो ५ वी ते ८ वीचा विद्यार्थी एखाद्या विषयात नापास झाला. त्याला नंतरच्या दोन महिन्यात शिक्षक आणि पालकांच्या मदतीने त्याची विषय संकलना पूर्ण करायची आणि त्याला पुर्नपरीक्षा देण्याची संधी देयची. त्यामध्ये तो पास झाला तर त्याला पुढील वर्गात प्रवेश दिला जाईल. मात्र पुर्नपरीक्षेत देखील तो पास झाला नाही तर तो त्याच वर्गात राहिल. त्याचा पुढील भाग एकदा नापास झालेल्या विद्यार्थ्याला दुसऱ्यांदा नापास करता येणार नाही असा पण नियम तयार करण्यात आला आहे, त्यामुळे तो पुढील वर्षी आपोआप पास होणार आहे, यांसारखे काही फायदे तोटा या धोरणामुळे होणार आहेत.

- महेंद्र गणपुले, माजी अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ

संकलन - प्रकाश हराळे