नवभारत साक्षरता कार्यक्रमला यावे लोकचळवळीचे स्वरूप - डॉ. महेश पालकर  

विद्येविना मती गेली।
मतीविना नीती गेली |
नीतीविना गती गेली | 
गतिविना वित्त गेले |
वित्तविना शूद्र खचले |
इतके अनर्थ एका अविद्येने केले ॥
              -महात्मा ज्योतिबा फुले

उपरोक्त पंक्तीतून महात्मा फुले यांनी शिक्षणाचे महत्व जनसामान्यांना पटवून दिले आहे.क्रांतीसूर्य महात्मा
ज्योतिबा फुले यांनी सामाजिक सुधारणेसाठी आपले आयुष्य वेचले. स्त्री शिक्षणासाठी त्यांनी सुमारे १५० वर्षांपूर्वी अतोनात कष्ट घेऊन स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली, हे आपण सर्वजण जाणतोच.शिवाय त्यांनी ब्रिटिश कालखंडात सामाजिक सुधारणा व लोकजागृतीसाठी प्रौढ शिक्षणासही गती दिली. त्यांनी सन १८५५ मध्ये पुणे येथे रात्र शाळेच्या माध्यमातून प्रौढ शिक्षणाची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवली. २८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी म्हणजे त्यांच्या पुण्यतिथीदिनी त्यांचे स्मरण करताना आपण राज्यात १०० टक्के साक्षरता प्राप्त करण्याचा सर्वांनी संकल्प करुया..!

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून शासनामार्फत देशामध्ये एकूण ९ साक्षरता मोहिमा राबविण्यात आल्या.भारतात २ऑक्टोबर १९७८ रोजी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम घोषीत केला आणि त्याची अंमलबजावणी सन १९७९ पासून सुरु झाली. विविध कारणामुळे सर्व निरक्षर साक्षरतेच्या प्रवाहात आले नाहीत किंवा त्यांना आणता आले नाही. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात प्रौढ निरक्षरांची संख्या २५ कोटी ७८ लक्ष एवढी होती.आजही देशात १८ कोटी निरक्षर व्यक्ती आहेत. महाराष्ट्रामध्ये १५ व त्या वरील वयोगटातील १ कोटी ६३ लाख निरक्षर व्यक्ती असल्याचे सन २०११ च्या जनगणनेतून निदर्शनास आले आहे.पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी ही बाब दिलासादायक नाही.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील शिफारशीनुसार व संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येयांनुसार सन २०३० पर्यंत १०० टक्के साक्षरतेचे उद्दिष्ट प्राप्त करावयाचे आहे.यासाठी केंद्र शासनाने राज्यांच्या मदतीने नवभारत साक्षरता कार्यक्रम एप्रिल २०२२ पासून सुरु केला आहे, तो मार्च २०२७ पर्यंत चालणार आहे. जागतिकीकरणाची आव्हाने पेलणारा भारतीय नागरिक तयार व्हावा, या उद्देशाने सर्वांसाठी शिक्षण (प्रौढ शिक्षण) अंतर्गत वाचन, लेखन व संख्याज्ञान या मुलभूत कौशल्याशिवाय त्याहूनही पुढे आर्थिक साक्षरता,कायदेविषयक साक्षरता, डिजीटल साक्षरता, आपत्ती व्यवस्थापन कौशल्य, आरोग्याची काळजी व जागरुकता, बालसंगोपन आणि शिक्षण, कुटुंब कल्याण इत्यादी कौशल्ये व साक्षरता या मध्ये अंतर्भूत आहे.

राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरण, शिक्षण संचालनालय (योजना) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत सुनियोजित पध्दतीने कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली जात आहे. यास्तव राज्यस्तरावर मा. शालेय शिक्षण मंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली नियामक परिषद आणि मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समितीची स्थापना केली आहे. कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तर ते गावस्तर (शाळा) समित्या स्थापन करुन जबाबदा-या निश्चित करुन दिल्या आहेत.  
 केंद्र सरकारमार्फत उल्लास ॲपची निर्मिती करण्यात आली असून त्यामध्ये निरक्षर व्यक्ती, स्वयंसेवक व्यक्ती व सर्वेक्षक यांची नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. योजनेचा प्रचार व प्रसार होण्यासाठी योजना संचालनालय स्तरावरून राज्यातील सर्व शैक्षणिक विभाग, जिल्हे यांना भेटी देण्यात आल्या आहेत. राज्यासाठी मागील व चालु वर्षाचे एकत्रित १२ लक्ष ४० हजार उद्दिष्ट आहे. परंतु उद्दिष्टांनुसार निरक्षर व स्वयंसेवकांची नोंदणी झालेली नाही, तसेच अध्ययन-अध्यापन वर्गही अल्पप्रमाणात सुरु झाल्याचे दिसून आले आहे.राज्यात आज अखेर नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या उल्लास ॲपवर ५० हजार निरक्षरांची ऑनलाईन नोंद झालेली आहे.

देशातील अनेक सामाजिक समस्यांपैकी निरक्षरता ही एक प्रमुख समस्या असून तिच्या समूळ उच्चाटनासाठी शासन -प्रशासनाच्या विविध प्रयत्नांना सर्व समाज घटकांची साथ आवश्यक आहे. चालु वर्षी ८ सप्टेंबर या जागतिक साक्षरता दिनापासून राज्यात या कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. परंतु विविध कारणामुळे त्यास अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे खेदाने म्हणावेसे वाटते. देशातील अन्य राज्यांना दिशा देणा-या व प्रगतशील अशा आपल्या महाराष्ट्र राज्याने खरे पाहता या कार्यक्रमात आघाडी घेणे अपेक्षित होते.परंतु, विविध कारणांमुळे ते शक्य झाले नाही.

महाराष्ट्रातील तमाम त्यांनी जनतेस आवाहन केले आहे की, आपण आपल्या कुटुंबातील असाक्षरांची नोंदणी लगतच्या शाळेकडे करावी. समाजातील शिक्षित असलेल्या घटकांपैकी जे वेळ देऊ शकतात, अशांनी लगतच्या शाळेकडे स्वयंस्फूर्तीने विनामोबदला काम करण्यासाठी स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी करावी.कुटुंबातील असाक्षरांना शिक्षित सदस्यांनी साक्षर करण्याचा संकल्प करावा.कोणतीही मोहिम यशस्वी करावयाची असल्यास शिक्षित घटकांचा सहभाग असणे अपेक्षित आहे.ही योजना लोकचळवळ म्हणून उभारावी.जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या जिल्हा समितीस, तालुकास्तरावरील तहसिलदार व गटविकास अधिकारी यांच्या तालूका समितीस सर्व विभागांचे सहकार्य व्हावे. स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायत व वार्ड समित्यांनी पुढाकार घ्यावा. आमच्या शालेय शिक्षण विभागातील जिल्हास्तरीय शिक्षणाधिकारी ते शाळेतील शिक्षक आपल्या सहकार्यासाठी तत्पर आहेत.

केंद्र शासनाचे ‘ जन जन साक्षर ' आणि राज्याचे' साक्षरतेकडून समृध्दीकडे ' हे या योजनेचे घोषवाक्य प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी योजना यशस्वी करण्यासाठी व पर्यायाने सक्षम भारत घडवण्यासाठी कटिबद्ध होऊ ! 

 लेखक 
डॉ. महेश पालकर 
 शिक्षण संचालक (योजना)
महाराष्ट्र राज्य , पुणे