शिक्षण विभागाचे कामकाज ८ ऑगस्टपासून बंद ; शिक्षण सेवा अधिकारी संघाचे आंदोलन

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

नागपूर विभागातील बोगस शालार्थचे प्रकरण (Bogus school ID case) सातत्याने चर्चेत आहे. वर्तमान पत्रातील बातम्या, नागपूर विभागात कार्यरत शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक यांचेशी झालेली चर्चा व मा. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचा प्राथमिक चौकशी अहवाल या बाबींवरुन सदर बोगस शालार्थ प्रकरण हे सायबर स्कॅम असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून येते. यामध्ये बोगस शिक्षकांना बोगस शालार्थ आय.डी. देवून त्यांचे शालार्थ प्रणालीतून वेतन अदा होत असल्याची बाब गंभीर आहे. शालार्थ प्रणालीत तांत्रिक छेडछाड किंवा लॉगिन आय.डी. व पासवर्ड वापरून गैरपध्दतीने, अनाधिकाराने सदर कृत्य झाले असावे, असे संघटनेचे मत आहे. सदर गुन्हा करणारे खरे गुन्हेगार लवकरात लवकर शोधून त्यांचेविरुध्द कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी. मागण्या मान्य नाही झाल्यास शुक्रवार ८ ऑगस्टपासून बेमूदत सामुहीक रजा आंदोलन (Untimely Mass Leave Movement) सुरु करणार आहेत, असा इशारा अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाच्या (Maharashtra Education Service Gazetted Officers Association) वतीने देण्यात आला आहे. 

भारतीय नागरी सुरक्षा संहीता २०२३, भारतीय न्याय संहीता २०२३ या कायद्यांमधील संरक्षण शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना मिळावे. प्रशासकीय कामातील त्रुटींसाठी / अनियमिततेसाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या परवानगी शिवाय विनाचौकशी कोणत्याही अधिकाऱ्यास पोलीसांनी परस्पर अटक करु नये. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाचे परिपत्रक तातडीने निर्गमित व्हावे. बोगस शालार्थ प्रकरणी नुकत्याच झालेल्या विधानमंडळ अधिवेशनात शिक्षण विभागाचे अनुभवी व वरील प्रक्रीयेची संपूर्ण माहिती असणारे वरिष्ठ अधिकारी तसेच सनदी अधिकारी यांचा समावेश असणारी एस.आय.टी. स्थापन करण्याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री यांनी घोषणा केलेली आहे. त्यानुसार स्थापित होणाऱ्या एस.आय.टी. मार्फत नागपूर विभागातील बोगस शालार्थ व बोगस शिक्षक भरती प्रकरणाची चौकशी व्हावी व सदर चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींविरुध्द कायदेशीर कारवाई व्हावी.

वरील प्रकरणामध्ये चौकशीसाठी शिक्षण विभागाचे अधिकारी हे संपूर्ण सहकार्य करत आहेत. त्यामुळे चौकशीसाठी सहकार्य करणाऱ्या अधिकारी यांना विनाकारण अटक होवू नये. अधिकाऱ्यांना अटक झाल्यानंतर सदर अधिकारी निलंबित होतात. त्यांचे करिअर उध्वस्त होते. याबाबीचा विचार करुन त्यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नैसर्गिक न्याय तत्त्वाची संधी मिळावी. शासन स्तरावरुन परिपत्रक तातडीने निर्गमित व्हावे, अशी विनंती संघटनेने यापूर्वी निवेदनाद्वारे केली आहे. वरील मागण्यांबाबत अद्यापही सकारात्मक विचार न झाल्याने राज्यातील शिक्षण सेवेतील गट अ व ब चे अधिकारी तसेच कर्मचारी हे शुक्रवार ८ ऑगस्टपासून बेमूदत सामुहीक रजा आंदोलन सुरु करणार आहेत. त्यामुळे होणाऱ्या परिणामास संबंधित अधिकारी किंवा संघटनेची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही,असे निवेदन मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री यांना देण्यात आले आहे.