MBBS Admission: ३० मेडिकल कॉलेजमधील प्रवेश चौकशीच्या कारणास्तव धोक्यात
प्रत्येक महाविद्यालयाचे सखोल मूल्यांकन केल्यानंतर, 'एनएमसी'ला आढळलेल्या त्रुटींबाबत 'शो कॉज नोटीस' जारी करण्यात आल्या होत्या. या नोटीसला संबंधित संस्थांनी सादर 3 केलेले अनुपालन अहवाल तपासण्यात आले. मात्र, त्यामध्ये अनेक समाधानकारक आणि न पटण्यासारख्या गोष्टी आढळल्या असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर आता नियामक मानकांचे उल्लंघन झाल्याने 'एनएमसी'ने बुधवारी १८ जून रोजी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आणि संचालकांना सुनावणीसाठी दिल्लीतील मुख्यालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्रातील एकूण ३० शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये (30 government medical colleges) आणि त्यांच्या एमबीबीएसच्या जागांवर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडून (एनएमसी) संकटाची टांगती तलवार आहे. या महाविद्यालयांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण त्रुटी (Many significant errors) आढळल्याने शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ (Academic year 2025-26) साठी एमबीबीएसच्या जागांच्या वार्षिक नूतनीकरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 'एनएमसी'ने या गंभीर बाबीची दखल घेत, आज बुधवारी १८ जून रोजी तातडीची सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे.
या महाविद्यालयांमधील एमबीबीएसच्या जागा धोक्यात
विदर्भातील आठ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसोबतच डॉ. वैशंपायन मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, सोलापूरसह बारामती, अंबरनाथ, रत्नागिरी, उस्मानाबाद, सातारा, मुंबई, बुलढाणा, जालना, वाशिम, अलिबाग, हिंगोली, जळगाव, मिरज, नंदुरबार, परभणी, सिंधुदुर्ग, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर, श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे, आई फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, पुणे, डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड व लोकमान्य टिळक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज, सायन, मुंबई येथील एमबीबीएसच्या जागा धोक्यात आल्या आहेत.
'एनएमसी'च्या पदतीपूर्व वैद्यकीय शिक्षण मंडळाने राज्याच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे मूल्यांकन केले होते. हे मूल्यांकन महाविद्यालयांनी सादर केलेली स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र, आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीतील प्राध्यापकांची उपस्थिती, क्लिनिकल मापदंड आणि पायाभूत सुविधा यावर आधारित होते. मात्र, अनेक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विविध मापदंडांवर गंभीर त्रुटी आढळल्या. महत्त्वाचे म्हणजे, निदर्शनास आणलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी संस्थांकडून कोणतेही प्रयत्न झाले नसल्याचे निरीक्षणही 'एनएमसी'ने नोंदवले आहे, तसे पत्र १३ जून रोजी सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना पाठविण्यात आले आहे.
शो कॉज' नोटीसकडेही दुर्लक्षित
प्रत्येक महाविद्यालयाचे सखोल मूल्यांकन केल्यानंतर, 'एनएमसी'ला आढळलेल्या त्रुटींबाबत 'शो कॉज नोटीस' जारी करण्यात आल्या होत्या. या नोटीसला संबंधित संस्थांनी सादर 3 केलेले अनुपालन अहवाल तपासण्यात आले. मात्र, त्यामध्ये अनेक समाधानकारक आणि न पटण्यासारख्या गोष्टी आढळल्या असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर आता नियामक मानकांचे उल्लंघन झाल्याने 'एनएमसी'ने बुधवारी १८ जून रोजी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आणि संचालकांना सुनावणीसाठी दिल्लीतील मुख्यालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
