आरटीई प्रवेश प्रक्रीयेसाठी शासनाचे होतंय दुर्लक्ष ?
सध्या आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेतील पहिल्या गुणवत्ता यादीत नाव आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरु आहे. अशातच या यादीत नाव आलेल्या काही विद्यार्थ्यांना कागदपत्र सादर करण्यासाठी याबरोबरच विविध प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे अनेक पालक संभ्रमात असल्याचे पाहायला मिळत आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रिया (RTE Admission Process) लवकर सुरु करण्यात आली. एका अर्थाने याचा फायदा होणार असला तरी दुसरीकडे या प्रक्रियेत कोणतीही अडवणूक, फसवणूक, गैरप्रकार किंवा भष्टाचार (Obstruction, fraud, malfeasance or corruption) होऊ नये, यासाठी जी पडताळणी समिती (Verification Committee) स्थापना करण्यात येते ती अधिक लोकांची असणे गरजेचे होते. शासनाने त्यांच्या परिपत्रकामध्ये याचा उल्लेखही केला होता. मात्र, याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. (The government has ignored this.) त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे,(Students are facing more difficulties) असे मत आम आदमी पार्टीचे प्रदेश प्रवक्ते मुकुंद किर्दत (Aam Aadmi Party State Spokesperson Mukund Kirdat) यांनी व्यक्त केले आहे.
सध्या आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेतील पहिल्या गुणवत्ता यादीत नाव आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरु आहे. अशातच या यादीत नाव आलेल्या काही विद्यार्थ्यांना कागदपत्र सादर करण्यासाठी याबरोबरच विविध प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे अनेक पालक संभ्रमात असल्याचे पाहायला मिळत आहेत.
किर्दत म्हणाले , ही प्रक्रिया अधिक सुरळीत पार पाडण्यासाठी यंत्रणा भक्कम असायला हवी. त्यामुळे असे गैरप्रकार रोखण्यास मदत झाली असती.मात्र, त्या पद्धतीने सुधारणा झालेल्या दिसत नाही.
काही संस्थाचालकांना RTE शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचे रक्कम शासनामार्फात मिळाली नसल्यामुळे त्या संस्था/शाळा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी अडवणूक करत आहेत. म्हणजेच RTE अॅडमिशनसाठी लागणारे पूर्ण शुल्क विद्यार्थ्यांकडेच मागत आहेत. या संस्थाचालकांनी हा विषय शासकीय मार्गाने किंवा गरज पडल्यास न्यायालयामार्फत सोडवायला हवा कारण पालकांकडे पैसे नाहीत म्हणूनच ते आरटीई अंतर्गत शाळेत प्रवेश घेतात. महाराष्ट्रासाठी शासनाचे हे धोरण चांगल नव्हे.
...तरीही शाळांवर कारवाई होत नाही
काही शाळा पालकांकडून काही उपक्रम राबवण्यासाठी फी देण्याची जबरदस्ती करतात. त्याच्यात त्याची पावती न देणे असे प्रकार घडतात. या सर्व गोष्टी प्रशासनातील सर्व शिक्षण अधिकाऱ्यांना माहिती असतात. मात्र, तरीही त्यांच्यावर कोणत्याही पद्धतीची कारवाई होत नाही, असंही किर्दत यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, यंदा या प्रवेश प्रक्रियासाठी राज्यभरातील ८ हजार ८६३ शाळांमधील १ लाख ९ हजार ८७ जागांसाठी ३ लाख ५ हजार १५२ अर्ज दाखल झाले होते...त्यातून या प्रवेश प्रक्रियेसाठी १ लाख १ हजार ९१६ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. आता या निवड यादीतील प्रवेश पात्र विद्यार्थ्यांना 28 फेब्रुवारीपर्यंत प्रवेश घेता येणार आहे.
