उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान होतोय, ‘बेस्टा’चा दावा; नेट-सेटमधून सुट नाही ?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

एमफिलधारक प्राध्यापकांबाबत (Professors with MPhil) मोठी बातमी आहे. आता उच्च न्यायालयाने (High Courts) एमफिलधारक प्राध्यापकांना नेट-सेटमधून सुट न देण्याचा निर्णय (There is no escape from the net-set) घेतला आहे. याशिवाय भारतीय इलिजिबल स्टुडंट्स, टीचर्स असोसिएशनचे (Eligible Students, Teachers Association) (बेस्टा) अध्यक्ष डॉ. अजय दरेकर (Besta President Dr. Ajay Darekar) यांनी यावर सूट मिळण्यासाठी पुन्हा प्रस्ताव मागवणे हा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान असल्याचा दावा केला आहे.

मागील काही दिवसांपूर्वी राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयातील १ हजार ४४७ एमफिलधारक प्राध्यापकांना नेट-सेटमधून सूट देण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यावर आता दरेकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

‘यूजीसीने १९ सप्टेंबर १९९१ रोजी नेट परीक्षा सक्तीची असल्याचा निर्णय लागू केला. त्यानंतर महाराष्ट्रासह काही राज्यांना राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा (सेट) घेण्यास परवानगी देण्यात आली. २००२ मध्ये काही पीएचडीधारक प्राध्यापकांना नेट-सेटमधून सूट दिल्यानंतर एमफिलधारक प्राध्यापकही सुट मिळावी या मागणीसाठी आग्रही झाले. त्यानंतर यूजीसीचे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने २००६ मध्ये अंतरिम अहवाल सूट देण्याच्या बाजूने दिला.

या अहवालाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. खंडपीठाने सूट देण्याच्या यूजीसीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतर डॉ. मुणगेकर समितीने अंतिम अहवालात आधीचा निर्णय बदलून सूट न देण्याची शिफारस केली. त्यामुळे राज्यातील एकाही प्राध्यापकाला एमफिल पदवी पात्रता मानून कायम मान्यता मिळालेली नाही. ज्यांना ती मिळाली असेल, तो न्यायालयाचा अवमान ठरतो. त्यानंतर २००८ मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम निर्णयात एमफिलला नेट-सेटमधून सूट देण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला,’ असे डॉ. दरेकर यांनी सांगितले.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात यूजीसी, राज्य सरकार किंवा कोणत्याही प्राध्यापक संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली नसल्याचेही नमूद करत अनेक प्राध्यापकांनी पात्रता निकष पूर्ण करीत नसताना शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आपली स्थाननिश्चिती, वेतननिश्चिती आणि पदोन्नती करून घेतली. मात्र, सेवानिवृत्त होणाऱ्या प्राध्यापकाकडून निवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाहनिधी आणि तत्सम बाबीची पूर्तता होताना अधिकच्या घेतलेल्या वेतनाची व्याजासह वसुली होते,’  असेही डॉ. अजय दरेकर यांनी सांगितले.