आता सरकारी शाळांना मिळणार होमगार्ड सुरक्षा, गृहराज्यमंत्र्यांची माहिती 

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळा सुरू होण्याच्या व बंद होण्याच्या वेळी होमगार्ड यांची सेवा सर्व शासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी संस्थांना जिल्हा परिषद शाळेत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोईर यांनी दिल्या. 

आता सरकारी शाळांना मिळणार होमगार्ड सुरक्षा, गृहराज्यमंत्र्यांची माहिती 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील शाळांमध्ये सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. त्यानंतर आता गृहविभाग कामाला लागले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळा सुरू होण्याच्या व बंद होण्याच्या वेळी होमगार्ड यांची सेवा (Security for government schools) सर्व शासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी संस्थांना जिल्हा परिषद शाळेत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोईर (Pankaj Bhoir) यांनी दिल्या. 

काही ठिकाणी सुरक्षा रक्षकच चुकीच्या कामांमध्ये सामील असल्याचे समोर आले आहे. अशावेळी सुरक्षेची यंत्रणा विश्वासार्ह असावी, यासाठी होमगार्डनाच सुरक्षा रक्षक म्हणून नेमण्याचा विचार समोर आला आहे. राज्यात ४८ हजार होमगार्डस् आहेत. ते गृहविभागाच्या नियमित सेवेमध्ये नसतात. त्यांची सेवा महिन्यातून जितके दिवस घेतली जाते तितक्या दिवसांचे मानधन त्यांना दिले जाते. सध्या हे मानधन दर दिवशी १ हजार २८३ रुपये इतके आहे. त्यांना महिन्यातील काहीच दिवस काम मिळते. सण-उत्सवांच्या (गणेशोत्सव, नवरात्र आदी) काळात  त्यांना तुलनेने अधिक दिवस काम मिळते, असे भोईर म्हणाले. 

राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले की, सुरक्षा रक्षक म्हणून होमगार्ड नेमण्याचा निर्णय झाला तर त्यांना मासिक मानधन किती असावे, याचे स्वरूप निश्चित केले जाईल. या निर्णयाचा दुहेरी फायदा होईल. एकतर शाळा सुरक्षा व्यवस्थेची एक विश्वासार्हता असेल. आणि दुसरे म्हणजे होमगार्डच्या हाताला कायमचे काम मिळेल. 

शालेय विद्यार्थ्यांना सुरक्षा पुरविण्यासाठी शाळा सुरू होण्याच्या व बंद होण्याच्या वेळी किंवा दिवसभर शाळेत पूर्ण वेळ होमगार्डची मदत घेता येईल. त्यानुसार, राज्यातील सर्व शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांना प्रत्यक्षात किती होमगार्डची गरज आहे, ते तपासून विस्तृत महिती संचालनालयास त्वरित प्रपत्रात भरून द्यावी, अशा सूचना शासनाकडून करण्यात आल्या आहेत.