सरकार राजकीय फायद्यासाठी शिक्षण व्यवस्था उध्वस्त करतंय; ‘या’ बड्या नेत्याचा आरोप
निवेदनात असेही म्हटले आहे की, त्यांनी खाजगीकरण आणि केंद्रीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी NEP 2020 ला विरोध केला, ज्यामुळे उपेक्षित पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार शिक्षण कमी प्रमाणात उपलब्ध झाले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
इंडिया अलायन्स स्टुडंट ऑर्गनायझेशनच्या (India Alliance Student Organization) विद्यार्थी नेत्यांनी सरकारच्या धोरणांचा विरोध केला आहे. ज्यामध्ये नवीन यूजीसी मसुदा, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) आणि परीक्षा पेपर फुटीचा (Paperleak) मुद्दा यांचा समावेश आहे. एनएसयूआयचे (National Students' Union of India) राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी (National President Varun Chaudhary) यांनी सरकार राजकीय फायद्यासाठी शिक्षण व्यवस्था उध्वस्त (Education system destroyed for political gain) करत असल्याचा आरोप केला आहे.
त्यामुळे आता ही धोरणे त्वरित मागे घेण्यात यावी, विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका पुन्हा सुरू कराव्या आणि विद्यापीठ प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याची मागणी चौधरी यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
इंडिया अलायन्स स्टुडंट ऑर्गनायझेशनच्या बॅनरखाली एक संयुक्त पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये काँग्रेसची विद्यार्थी संघटना - नॅशनल स्टुडंट युनियन ऑफ इंडिया, सीपीआय (एमएल) - ऑल इंडिया स्टुडंट असोसिएशन (एआयएसए), सीपीआय (एम) - स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडियाची विद्यार्थी संघटना, ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन आणि इतर विद्यार्थी संघटनांचा सहभाग होता असे एका निवेदनात म्हटले आहे.
या परिषदे दरम्यान, विद्यार्थी नेत्यांनी अनेक प्रमुख मुद्दे उपस्थित केले, ज्यात युजीसीच्या नवीन मसुद्याला अलायन्सने जोरदार नकार दिला आहे, असा युक्तिवाद केला आहे की, यामुळे विद्यापीठाच्या पारदर्शकतेशी तडजोड होते आणि कुलगुरूंच्या मनमानी राजकीय नियुक्त्यांना परवानगी मिळते, ज्यामुळे उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार होऊ शकतो.
निवेदनात असेही म्हटले आहे की, त्यांनी खाजगीकरण आणि केंद्रीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी NEP 2020 ला विरोध केला, ज्यामुळे उपेक्षित पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार शिक्षण कमी प्रमाणात उपलब्ध झाले आहे.
विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुकांवरील बंदी हा लोकशाही मूल्यांवर हल्ला असल्याचे म्हणत संघटनेच्या वतीने निषेध करण्यात आला.
याव्यतिरिक्त, यूजीसी नेट, सीयूईटी आणि एनईईटीच्या वारंवार होणाऱ्या पेपर लीकमुळे राष्ट्रीय चाचणी संस्थेत (एनटीए) मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे पुरावे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे, ज्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
या मुद्द्यांचा निषेध करण्यासाठी, विद्यार्थी संघटनांनी १७ मार्च ते २२ मार्च २०२५ पर्यंत देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. त्यानंतर २४ मार्च रोजी जंतरमंतर येथे एक सामूहिक रॅली काढण्यात येईल, ज्यामध्ये शिक्षणतज्ज्ञ आणि माजी यूजीसी अध्यक्ष सहभागी होतील, असेही सांगण्यात आले आहे.
