शिक्षण विभागातील अधिकारी सामूहिक रजेवर, सर्व कामकाज खोळंबले

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

नुकताच शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी (Education department officials) पुकारलेल्या बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलनात गटशिक्षणाधिकारी ते संचालक यांच्यापर्यंत सर्व अधिकारी रस्त्यावर उत्तरले आहेत. राज्यात प्रथमच ऑनलाइन अकरावी प्रवेश प्रक्रिया (11th admission process) राबविली जात असताना, त्याची अखेरची फेरी सुरू असताना हे आंदोलन सुरू झाले आहे. प्रवेश प्रकियेचा, संच मान्यतेचा हा काळ असताना महत्त्वाचे अधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले असल्याने शिक्षण विभागातील सर्व कामकाज खोळंबल्याचे (All work suspended)  दिसून येत आहे.

नागपूर विभागातील बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणावरून अटक सत्र सुरू झाल्याने अधिकाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाच्या माध्यमातून शिक्षण विभाग अधिकाऱ्यांनी १ ऑगस्ट रोजी प्रातिनिधिक आंदोलन केले होते. भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता २०२३, भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत शिक्षण विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळावे, प्रशासकीय कामातील तुटी, अनियमिततेबाबत शिक्षण विभागाच्या परवानगीशिवाय विनाचौकशी कोणत्याही अधिकाऱ्यास पोलिसांनी परस्पर अटक करू नये.

अतिरिक्त शुल्क आकारणाऱ्या महाविद्यालयांना 'एफआरए'चा इशारा; "...अर्थ लावून कारवाई करणार"

अटक करायची असल्यास शालेय शिक्षण विभागाने एक परिपत्रक प्रसिद्ध करावे. तसेच विशेष तपास पथकामार्फत नागपूर विभागातील बोगस शालार्थ आणि बोगस शिक्षक भरती प्रकरणाची चौकशी करून दोषींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी आदी मागण्या या आंदोलनात करण्यात आल्या आहेत. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येणार असल्याची भूमिका संघटनेने मांडली आहे. यावर विभागातील अधिकाऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत शासनाला माहिती देण्यात आली असल्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे