कुलगुरू डॉ.अजित रानडे यांचा अचानक राजीनामा; कुलपतींसमोर बाजू मांडलीच नाही?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेले गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सचे (Gokhale Institute of Politics and Economics) कुलगुरू डॉ. अजित रानडे (Vice Chancellor Dr. Ajit Ranade)यांनी अचानकपणे कुलगुरू पदाचा राजीनामा (Resignation from the post of Vice-Chancellor)दिला आहे. युजीसीच्या नियमाप्रमाणे कुलगुरू पदासाठी आवश्यक पात्रता पूर्ण करत नसल्यामुळे त्यांना कुलगुरू पदावरून पाय उतार व्हावे लागले होते. मात्र, न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत रानडे यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही,अशी भूमिका त्यांच्या वकिलांनी मांडली होती. त्यानंतर न्यायालयातून याबाबतचा खटला मागे घेण्यात आला होता.परंतु, बाजू मांडण्यापूर्वीच त्यांनी वैयक्तिक कारणास्तव राजीनामा दिल्याने शिक्षण क्षेत्रात उलट-सुलट चर्चाना उधाण आले आहे.

वकील कौस्तुभ पाटील म्हणाले, राजीनाम्यामुळे त्यांच्यावर असलेल्या आरोपांना बळ मिळाले असून त्यांच्या कार्यकाळाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अलीकडेच संस्थेच्या निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपावरून त्यांच्या विरोधात पोलिस तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या तक्रारीत डॉ. रानडे, रजिस्ट्रार कपिल जोध, वित्त अधिकारी जोगळेकर आणि सर्व्हंट ऑफ इंडिया सोसायटीचे विश्वस्त मिलिंद देशमुख यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर संस्थेच्या निधीमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखालील संस्थेच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

 चौकशी समितीच्या अहवालानुसार कुलगुरूपदासाठी आवश्यक असलेल्या किमान पात्रतेच्या दृष्टीने, यूजीसी नियमांनुसार किमान १० वर्षांचा प्राध्यापकाचा अनुभव आवश्यक आहे. मात्र, डॉ. रानडे यांना फक्त एका वर्षाचा प्राध्यापक म्हणून अनुभव होता आणि त्यांची बहुतेक कारकीर्द कॉर्पोरेट क्षेत्रातच होती. अशा स्थितीत, त्यांच्या निवडीसाठी इतर ४४ पात्र उमेदवारांना वगळून त्यांना निवडण्यात आले, ज्यामुळे निवड प्रक्रियेतील अपारदर्शकता व हितसंबंधांच्या आरोपांना खतपाणी मिळाले, असाही आरोप कौस्तुभ पाटील यांनी केला आहे.

डॉ रानडे यांना कुलगुरू पदावरून काढल्या नंतर, त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात जाऊन कुलपतींनी काढण्यापूर्वी मला एक हिअरिंग द्यावी, अशी याचना केली होती. यापूर्वीचे कुलपती यांनी त्यांचे म्हणणे मांडण्यास पुरेशी संधी दिली होती. मात्र, नव नियुक्त कुलपती संजीव सान्याल यांनी प्रकरण ताणू नये म्हणून त्यांना एक अंतिम ऐकण द्यायचे मान्य केले. पण गंमत म्हणजे, नियोजित तारखेच्या अगोदरच डॉ. रानडे यांनी राजीनामा दिला. तर मग, न्यायालयात जाऊन म्हणणे ऐकणाची मागणी करण्यामागचे हे नाट्य नक्की कशासाठी होते?, असाही प्रश्न कौस्तुभ पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

 डॉ. रानडे यांच्या कार्यकाळात जीआयपीईमधील विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात चारपट वाढ झाली, तर नोकरीच्या संधींमध्ये मोठी घट झाली. फॅकल्टी आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या कामाच्या पद्धतीबद्दल आणि त्यांच्या निवडक गटासाठी असलेल्या विशेष वाटपांबद्दल वारंवार तक्रारी केल्या. काही माध्यमांनी डॉ. रानडे यांना "कॉर्पोरेट जगतातील शिक्षण क्षेत्रातील संरक्षक" म्हणून पेश करण्याचा प्रयत्न केला, पण वास्तवात त्यांचा कार्यकाळ आरोप, अपारदर्शक निर्णय, आणि संशयास्पद कारभारांनी भरलेला होता.