प्राध्यापक भरतीला वेग : शिक्षण संचालनालयाने मागवली रिक्त पदांची माहिती
महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण संचालनालयाने आपल्या अधिपत्याखाली येत असलेल्या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील विद्यार्थी संख्येवर आधारीत रिक्त पदांची माहिती मागवण्यात आली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मागील काही वर्षापासून प्राध्यापक भरती प्रक्रियेची वाट पाहाणाऱ्या तरुणांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण संचालनालयाने (Maharashtra State Directorate of Higher Education) आपल्या अधिपत्याखाली येत असलेल्या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील विद्यार्थी संख्येवर आधारीत रिक्त पदांची माहिती मागवली आहे.
शिक्षण संचालनालयाने पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, १ ऑक्टोबर २०१७ रोजी असणाऱ्या स्थितीच्या विद्यार्थी संख्येवर अनुज्ञेय होणार्या पदांनुसार ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी अखेर भरलेल्या व रिक्त पदांची स्थित सादर करण्यात यावी. सदर माहिती देवनागरी या फाॅन्टमध्येच तयार करून एक्सल शीट सॉफ्ट काॅपी व सहीची पीडीएफ प्रत २३ जानेवारीपर्यंत सादर करण्यात यावी.
उच्च शिक्षणासाठी अत्यावश्यक असलेली प्राध्यापकांची पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. ही पदे राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरण्याचे राज्य सरकारच्या विचाराधीन होते. मात्र, 'एमपीएससी'तर्फे भरती केल्यास या प्रक्रियेला विलंब होण्याची शक्यता असल्याने आता ही पदे विद्यापीठ स्तरावरच भरण्यात येतील, असे संकेत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वीच दिले आहेत.
राज्यपाल कार्यालयाने प्राध्यापक भरती थांबवण्याबाबत राज्यभरातील अकृषी विद्यापीठांना पत्र पाठवले. त्यानंतर विद्यापीठ व संलग्न महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची रिक्त पदे राज्य स्वतंत्र आयोगामार्फत भरण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, प्राध्यापक भरतीसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार समिती नियुक्त करावी लागते. महाविद्यालय, विद्यापीठासाठीच्या समितीची रचना वेगळी असते. विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीमध्ये कुलपतींच्या प्रतिनिधींचाही समावेश असतो.
मात्र, स्वतंत्र आयोगामार्फत भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी आधी विद्यापीठ कायद्यात बदल करावा लागेल, आयोगाचा कायदा करावा लागेल. या दोन्हीला विधिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागेल. या प्रक्रियेत किमान सहा महिने जाऊ शकतात. त्यामुळे भरती प्रक्रिया आणखी सहा महिने लांबणीवर पडू शकते. राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवू शकते, असे निदर्शनास आल्यानंतर उच्च शिक्षण संचालनालयाने प्राध्यापक भरतीच्या दिशेने पाऊल उचलले आहेत.
