डी.वाय पाटील, एमआयटी, विश्वकर्मा, जेएसपीएम विद्यापीठांतील गैरव्यवहाराची चौकशी होणार? 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

डी. वाय. पाटील इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी, एमआयटी डब्ल्युपी युनिव्हर्सिटी, विश्वकर्मा युनिव्हर्सिटी, जेएसपीएम युनिव्हर्सिटी'सह राज्यातील इतर खाजगी विद्यापीठांमध्ये (Private university) शुल्क संरचनेसह, प्रवेश प्रक्रियेत होत असलेल्या अनियमितता, गैरव्यवहार प्रकरणी विद्यापीठांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या १९ जानेवारी २०२४ रोजीच्या अधिनियमान्वये कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी युवासेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव (Kalpesh Yadav) यांनी विद्यापीठांचे कुलपती आणि राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन (Governor C.P. Radhakrishnan) यांच्याकडे केली आहे.

सरकारचा मोठा निर्णय! अनुकंपा तत्वावरील १० हजार जागांसाठी भरती; १५ तारखेपासून सुरूवात

प्रवेश व शुल्क निश्चिती समिती, कॅपिटेशन शुल्क घेण्यास मनाई, परीक्षांचे वेळापत्रकासह निकाल जाहीर करण्याबाबतची कार्यपद्धती अधिनियमनाद्वारे निश्चित करत खाजगी विद्यापीठांकरीता सीमारेषा आखून दिलेल्या आहेत. त्याप्रमाणेच खाजगी विद्यापीठांनी आपल्या कार्यपद्धतीचे अनुकरण करणे अनिवार्य आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवड भागासह राज्यातील अनेक खाजगी विद्यापीठांनी स्वायत्ता तसेच Private Universities च्या नावाखाली शिक्षणाचे बाजारीकरण चालवले आहे. खाजगी विद्यापीठामार्फत विद्यार्थी-पालकांसह शासनाची होत असलेली आर्थिक लूट, फसवणूकीबाबत संक्षिप्त माहिती आम्ही आपल्या निदर्शनास आणून देत आहोत, असे यादव यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. 

राज्य शासनाच्या धोरणानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरथुसुचित जमाती (विमुक्त), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, EWS, दिव्यांग प्रवर्ग निहाय विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जात नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. अभियांत्रिकी, फार्मसी, आर्किटेक्चर, एलएलएम सह इतर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश निश्चित करते वेळी विद्यार्थ्यांकडून बेसुमार, अवाजवी शुल्क आकारले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. कलम ४२ मधील अनुक्रमे १ व २ मधील अधिनियमा प्रमाणे विद्यापीठाने नावापुरती कागदोपत्री शुल्क निश्चिती समिती गठित केली असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या अवाजवी शुल्क आकारणी बाबत राज्य शासनाने कलम ४२ मधील ३ अन्वये हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता असल्याचे निदर्शनास येत आहे. कलम ४२ मधील ३ अन्वये विद्यापीठाची शुल्क संरचनेत पुनर्विलोकन शासनाने करत शुल्क संरचनेत यथोचित सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्याची तरतूद आहे. वरील सर्व तक्रारीचे अवलोकन केल्यास आपल्या निदर्शनास येते की खाजगी विद्यापीठाच्या प्रशासनाकडून राज्य वासनाच्या दिनांक १९ जानेवारी २०२४ रोजीच्या अधिनियमाचे उल्लंघन होत आहे. तरी राज्य शासनाने सदरच्या खासगी विद्यापीठांवर दिनांक १९ जानेवारी २०२४ रोजीच्या अधिनियमाप्रमाणे खालील प्रमाणे केलेल्या मागण्यांच्या अनुषंगाने तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी कल्पेश यादव यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.