Breaking News: RTE प्रवेशाचा मार्ग मोकळा; विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा न्यायालयाचा निर्णय 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात (RTE Admission Process)मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court)विद्यार्थी व पालकांच्या बाजूने निर्णय (Decision on behalf of student and parents)देत राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेले सर्व निर्णय व आदेश रद्द केले आहेत.परिणामी आरटीई प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.त्यामुळे लवकरच राज्यातील रखडलेली आरटीई प्रवेश प्रक्रिया (Stalled RTE admission process)सुरू होणार आहे.

 शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खाजगी विना अनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक व आर्थिक ,वंचित घटकातील मुलांना इयत्ता पहिलीमध्ये  किंवा पूर्व प्राथमिक वर्गात २५ टक्के आरक्षण दिले.त्यानुसार गेली दहा वर्ष महाराष्ट्र राज्यात सुमारे सात लाख मुलांना याचा लाभ मिळाला.परंतु, महाराष्ट्र शासनाने शाळांना वेळेवर शुल्क प्रतिपूर्ती दिली नाही.त्यामुळे शिक्षण संस्था व पालक यांच्यात सातत्याने वाद होत आहेत. त्यावर राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अधिसूचना काढून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले. तसेच स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नाहीत,अशा स्वरूपाचा कायद्यात बदल केला. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला.तसेच या अधिसूचनेमुळे शिक्षण हक्क कायद्याचा उघड भंग झाला. कायद्यातील सामाजिक न्यायचे मूल्य सरकारने पायदळी तुडवले गेले. त्यावर अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.न्यायालयाने यावर सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय दिला आहे. 

अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे शरद जावडेकर म्हणाले, आमच्या संघटनेसह मुव्हमेट फॉर पीस अँड जस्टीस यानी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.१९ जुलै २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेची व पालकांची भूमिका मान्य केली. तसेच ९ फेब्रुवारीची अधिसूचना व त्या नंतरचे शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत.त्यामुळे  विना अनुदानित शाळांमध्ये २५टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे.हा भारतीय संविधानाचा व संविधानातील सामाजिक न्यायातील मूल्यांचा विजय आहे, अशी आमची भावना आहे.त्यामुळे शिक्षण विभागाने आता १५ दिवसात आरटीई ची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी आमची मागणी आहे.