जिल्हा परिषद शाळांचे कंत्राटीकरण करण्याचा डाव ; शिक्षक संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जिल्हा परिषद 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत (Schools with less than 20 student)मंजूर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एक सेवानिवृत्त शिक्षक (Retired Teacher) किंवा डीएड, बीएड झालेल्या बेरोजगार शिक्षकांचे (Unemployed teacher with D.Ed, B.Ed qualification)नियुक्ती करण्यात यावी, असा आदेश शिक्षक दिनी (teachers day)शासन निर्णय काढून राज्य सरकारने जिल्हा परिषद शाळांचा कायम कंत्राटीकरणाचा डाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे मत शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून केले जात आहे. शिक्षक दिनी शासनाने अजब निर्णय घेतल्यामुळे शैक्षणिक वर्तुळ अवाक झाले असून शासन निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटनांनी राज्यभर आंदोलन उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

वीस पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा प्रकार म्हणजे डीएड, बीएड करून शिक्षकाची कायमस्वरूपी नोकरी लागेल याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भावी  शिक्षकांना दूर ठेवण्याचा प्रकार दिसतो. कायमस्वरूपी शिक्षक न नेमता कंत्राटी शिक्षकाद्वारे गोरगरिबांची मुले शिकणारी वाडीवस्त्या, तांड्यावरील विद्यार्थ्यांसाठी शासनाचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. तो हाणून पाडला जाईल, असे मध्यवर्ती संघटनेचे राज्य सरचिटणीस राजेश सुर्वे यांनी 'एज्युवार्ता'शी बोलताना सांगितले.

शिक्षण शिक्षक दिनी अध्यादेश : कमी पटसंख्येच्या शाळांवर १५ हजारावर कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती

जिल्हा परिषदेच्या 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये दोन शिक्षकांपैकी एक शिक्षक हा सेवानिवृत्त शिक्षकातून नियुक्त करण्याची तरतूद केली असून  20 पटाच्या शाळांना सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध होत नसतील तर डीएड, बीएड झालेल्या बेरोजगार उमेदवारास संधी दिली जाणार आहे. नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा 70 वर्षे ठेवले असून करार पद्धतीने सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल. फक्त त्या शिक्षकाविरुद्ध प्रलंबित चौकशी प्रस्तावित किंवा चौकशीत शिक्षा झालेली नसावी. सुरुवातीला नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी राहणार असून त्यानंतर गुणवत्ता योग्यतेच्या आधारावर गरजेनुसार नियुक्तीत वाढ करण्यात येणार आहे. एकूण कालावधी जास्तीत जास्त तीन वर्षांचा व त्या व्यक्तीच्या वयाच्या 70 वर्षापर्यंत असेल. संबंधित शिक्षकाचे मानधन 15 हजार रुपये असणार आहे. तसेच त्याला एकूण 12 रजा घेता येणार आहेत. प्राथमिक शिक्षणंधिकाऱ्या सोबत करारनामा होईल. अध्यापनाचे तास नियमित शिक्षकाप्रमाणे असतील जिल्हा परिषद सीईओ प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना नियुक्ती आदेश देण्यात येणार आहेत. मात्र, शिक्षक दिनी शासनाने हा शासन निर्णय प्रसिध्द केल्यामुळे शिक्षक वर्गामध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे,असेही प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.  राज्य अध्यक्ष केशवराव जाधव , शिक्षक समितीचे राज्य अध्यक्ष विजय कोंबे , मनोज मराठे, देवीदास बसवदे, प्रसाद पाटील, साजिद अहमद, चिंतामणी वेखंडे, नवनाथ गेंड, शिवाजीराव साखरे यांचाही या अध्यादेशाला विरोध आहे.