आमदार सत्यजीत तांबे यांचा बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा; भ्रष्टाचार कारवायात शिक्षण विभाग अव्वल
भ्रष्टाचार विरोधी कारवायांमध्ये देखील शालेय शिक्षण विभागाने रेकॉर्ड ब्रेक केला आहे. शिक्षकांवर जनगणना, मतदार नोंदणी, BLO इत्यादी विविध शासकीय कामांचा अतिरिक्त भार टाकण्यात येत आहे.यामुळे राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा सातत्याने घसरत चालला असून देशातील शालेय शिक्षण व्यवस्थांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक खालावत चालला आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शिक्षण विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अंधाधुंदी, गोंधळ व प्रशासकीय निष्क्रियता दिसून येत आर्थिक भार नाही तरीसुद्धा या कामांमध्ये प्रचंड विलंब, अनागोंदी व निष्क्रियता दिसून येत आहे. प्रत्येक कामात त्रुटी काढणे व पैसे उकळणे हा प्रकार होत आहे. भ्रष्टाचार विरोधी कारवायांमध्ये देखील शालेय शिक्षण विभागाने रेकॉर्ड ब्रेक केला आहे. शिक्षकांवर जनगणना, मतदार नोंदणी, BLO इत्यादी विविध शासकीय कामांचा अतिरिक्त भार टाकण्यात येत आहे.यामुळे राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा सातत्याने घसरत चालला असून देशातील शालेय शिक्षण व्यवस्थांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक खालावत चालला आहे. यासर्व परिस्थितीच्या विरोधात पदवीधर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी राज्याचे शिक्षण आयुक्त यांच्या कार्यालयाबाहेर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
सत्यजीत तांबे यांनी शिक्षण आयुक्त यांना निवेदन पाठवले असून त्यात राज्यातील शालेय शिक्षण विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अंधाधुंदी, गोंधळ व प्रशासकीय निष्क्रियता दिसून येत आहे. विशेषतः उत्तर महाराष्ट्रातील परिस्थिती अतिशय दयनीय झाली असून शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालक तसेच शासन असे सर्वच घटक सध्याच्या परिस्थितीमुळे असमाधानी व त्रस्त झालेले आहेत. प्रत्येकजण एकमेकांकडे संशयाच्या नजरेने पाहत असून संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
एसीआयटीच्या माध्यमातून चौकशीच्या नावाखाली नियमात असलेली लहानसहान कामेसुद्धा प्रलंबित ठेवली जात आहेत, ही अत्यंत दुर्देवी बाब आहे. या संदर्भात मी वारंवार सर्व जिल्हा शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक (नाशिक व पुणे) तसेच आपल्या कार्यालयाच्या स्तरावर अनेक बैठका घेतल्या असून लेखी स्वरूपातही वेळोवेळी विविध प्रश्न मांडले आहेत. मात्र प्रत्येक वेळी केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना करून मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे,असे आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
शालेय शिक्षण विभागातील अनेक प्रश्न हे तर आर्थिक बजेटच्या गरजेचे नसून दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वेळी अर्थ खात्याचे नाव सांगणे किंवा बजेटचे कारण देणे योग्य नाही. आर्थिक भार नाही तरीसुद्धा या कामांमध्ये प्रचंड विलंब, अनागोंदी व निष्क्रियता दिसून येत आहे.याशिवाय शिक्षकांवर जनगणना, मतदार नोंदणी, BLO इत्यादी विविध शासकीय कामांचा अतिरिक्त भार टाकण्यात येत आहे. ही सर्व कामे राष्ट्रीय दृष्टीने महत्त्वाची असली तरी ती केवळ शिक्षण विभागावरच टाकणे योग्य नाही. इतर विभागांतील मनुष्यबळाचा योग्य वापर न करता शिक्षकांनाच 'सॉफ्ट टार्गेट' केले जात असल्यामुळे शिक्षणाच्या मुख्य कार्यावर गंभीर परिणाम होत आहे.
उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक व अहिल्यानगर या जिल्ह्यांतील शालेय शिक्षणाशी संबंधित सर्व प्रश्नांचा सखोल आढावा घेण्यासाठी आपण आपल्या स्तरावर तात्काळ अंतर्गत बैठक घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी. तसेच, उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक व माध्यमिक), उपसंचालक, शिक्षक संघटना, संस्थाचालक संघटना, विद्यार्थी व पालक प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत पुणे येथे मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात एक संयुक्त बैठक माझ्या उपस्थितीत आयोजित करावी. या बैठकीत सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस व सकारात्मक निर्णय घेऊन ते मार्गी लावावेत.अन्यथा, येत्या 25 में 2026 पासून मी स्वतः आपल्या कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलनास बसणार असून संबंधित प्रश्न निकाली निघेपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील, याची नोंद घ्यावी,असा इशारा तांबे यांनी दिला आहे.
