अमरावती विद्यापीठाच्या कुलसचिवांची चौकशी; शासनाकडून समिती स्थापना

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठामध्ये (Sant Gadgebaba Amravati University) विद्यापीठ निधीतून सध्या कार्यरत असलेल्या कुलसचिवांची नियुक्ती पुढे सुरू ठेवून शासन विरोधी भूमिका घेणाऱ्या उमेदवारास कुलसचिव पदी नियुक्ती दिली. यासह विविध बाबींची तपासणी करण्यासाठी राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने (Department of Higher and Technical Education)समिती स्थापन (Establishment of committee)केले आहे. या समितीला अहवाल एका महिन्यात शासनाला सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील कुलसचिव नियुक्तीचा वाद सुमारे दोन महिने चर्चेत राहिला.अजूनही पुणे विद्यापीठाला पूर्णवेळ कुलसचिव मिळाले नाहीत. येत्या आठवड्याभरात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे कुलसचिव निवड प्रक्रिया आणखी काही महिने लावणार आहे. मात्र, त्यातच आता राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने अध्यादेश प्रसिद्ध केला असून संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाशी संबंधित विविध मुद्द्यांच्या संदर्भात तपासणी करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. त्यात कुलसचिव नियुक्तीचा मुद्दा देखील तपासला जाणार आहे. या समितीमध्ये राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव हे अध्यक्ष म्हणून काम पाहणार आहेत. तर राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक सदस्य म्हणून आणि अमरावतीचे उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील, असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.

शिक्षण नवीन महाविद्यालय मंजूरीची प्रक्रिया आता विधानसभा निवडणूकीनंतर ?

उच्च शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या अध्यादेशानुसार पदनाम बदलाच्या अनुषंगाने वेतनश्रेणीमधील बदलांबाबतचा 22 नोव्हेंबर 2011 चा शासन निर्णय 7 डिसेंबर 2018 च्या शासन निर्णयान्वये रद्द झाल्यानंतर देखील अमरावती विद्यापीठाने शासन निर्णय 22 नोव्हेंबर 2011 नुसार त्यांचे स्तरावरून जाणीवपूर्वक दिलेल्या पदोन्नत्या, रोजंदारीवरील नियुक्ती या पुढे सुरू ठेवून न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शासनाकडे वित्तीय बाबीसाठी प्रस्ताव सादर करणे, निलंबन कालावधीतील निर्वाह भत्त्याची जबाबदारी विद्यापीठाची असताना अवमान याचीकेत  शासनास प्रतिवादी करणे, अनुकंपा तत्वावरील नेमणुकीसाठी पदे रिक्त नसताना प्रस्तावित करणे, शारीरिक शिक्षण संचालक पद अस्तित्वात नसताना न्यायालय निर्णयाच्या अनुषंगाने अवमान याचिका करून शासनास सदर पद 2024 पासून नव्याने निर्माण करण्यास भाग पाडणे, आदी मुद्द्यांची चौकशी या समितीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. समितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची माहिती उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी अमरावती विद्यापीठाच्या कुलसचिवांची असेल,असेही या अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.