राज्यातील कॉलेजमधील ५०१२ प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांच्या भरतीस मान्यता; शासन निर्णय प्रसिद्ध

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठाशी संलग्नित उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील दिनांक १.१०.२०२५ रोजीच्या विद्यार्थीसंख्येनुसार परिगणीत केलेल्या कार्यभारानुसार सहायक प्राध्यापक संवर्गात एकूण रिक्त असलेल्या पदांपैकी ५०१२ रिक्त पदांच्या पदभरतीस मान्यता देण्यात येत आहे,असा अध्यादेश राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आयाला आहे.त्यामुळे राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आपला शब्द पाळला असे बोलले जात आहे. 

प्राध्यापक भरतीबाबत काही अटी व शर्तीच्या अधीन राहून भरतीससाठी मान्यता दिली आहे. त्यात सन २०२५ मध्ये महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या व विद्यापीठाने प्रमाणित करुन दिलेल्या विद्यार्थी संख्येनुसार येणारा कार्यभार निश्चित करुन रिक्त पदांच्या समप्रमाणात व विषयानुसार, पदांचे समतोल वाटप करण्यात येईल. याबाबत, सखोल तपासणी करुन मान्यता दिलेल्या सहायक प्राध्यापकांच्या पदांचे वाटप करण्यासंदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव संचालक, उच्च शिक्षण यांनी मान्यतेसाठी सादर करावा लागेल .सदर पदभरतीची कालमर्यादा निश्चित करुन सदर कालमर्यादेत पदभरतीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. तसेच पदभरतीची प्रक्रिया विहित कार्यपध्दतीनुसार, विहित कालमर्यादेत, पारदर्शकरित्या राबविण्याची जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांची राहील.

 पदभरतीमध्ये कोणतीही अनियिमितता/अनुचित प्रकार होणार नाही याची दक्षता घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांची राहील. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना तसेच शिक्षकीय पदांकरीता विहित केलेल्या निकषांचे पालन करूनच अर्हताप्राप्त उमेदवारांमधून पदभरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवावी लागेल. दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिकची पदे कोणत्याही परिस्थितीत भरण्यात येऊ नयेत.राज्यामध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू असल्यास राज्य निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेबाबतच्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांची राहील.नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने कार्यभार निश्चित करण्यासाठी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्या स्तरावर समिती नियुक्त करुन कार्यभार निश्चित करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी व त्यानुसार सुधारीत आकृतिबंधास मान्यता घ्यावी. त्याशिवाय उर्वरित रिक्त पदांच्या भरतीला मान्यता देण्यात येणार नाही.  

शैक्षणिक संस्थेकरीता राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद (NAAC) च्या मान्यतेशिवाय नविन पदनिर्मिती केली जाणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात व उपस्थितीच्या प्रमाणात पदनिर्मिती प्रस्तावित करावी.ज्या महाविद्यालयास राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद (NAAC) चे मूल्यांकन कमी असेल अशा महाविद्यालयांना मूल्यांकन वाढविण्याची संधी देण्याकरीता ३ वर्षाचा सवलतीचा कालावधी (Grace Period) देण्याबाबत एक धोरण/योजना तयार करण्याची बाब संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी तपासून त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा.