सहाय्यक प्राध्यापक संवर्गातील ५ हजार १२ पदांच्या भरतीस मान्यता

एज्युवार्ता न्यूज नेटवक्क 

उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील रिक्त सहाय्यक प्राध्यापक (Teaching and non-teaching vacancies) संवर्गातील ५ हजार १२ पदांच्या भरतीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी मान्यता दिली आहे. तसेच व्ही.जे.टी.आय व श्री. गुरूगोविंदसिंग अभियांत्रिकी महाविद्यालय नांदेड यांसह राज्यातील इतर शासन अनुदानित संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीस मान्यता देण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठास एकूण ६०३ पदांचा सुधारित आकृतीबंधही मंजूर करण्यात आला आहे. 

राज्यातील अकृषी सार्वजनिक विद्यापीठ आणि अशासकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि इतर रिक्त पदे भरल्यास नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनुसारउच्च शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील आणि अशासकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि इतर रिक्त पदांच्या भरतीस सकारात्मक प्रतिसाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आला. तसेच प्राध्यापक आणि इतर पदांचा आकृतिबंध लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावा, अशा सूचनाही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

अभियांत्रिकी शासन अनुदानित संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीसही अनुकूलता दाखवण्यात आली. विधानभवन येथे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या विविध विषयांवर आयोजित आढावा बैठकीचे मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी विद्यापीठांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह संबंधित विभागातील सर्व अधिकारी उपस्थित होते.

अकरावी प्रवेशाची मोठी अपडेट; दुसऱ्या फेरीचे वेळापत्रक जाहीर

राज्यात तंत्रज्ञान विद्यापीठांची संख्या कमी असून, ही विद्यापीठे पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक संधी प्राप्त होतील व गुणवत्ता वाढेल. लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठात १०५ अध्यापकीय पदे, एक शिक्षक समकक्ष पदांस मंजुरी देण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. याचबरोबर इतर विद्यापीठाप्रमाणे तंत्रज्ञान विद्यापीठात आठ कोटी रूपये दैनंदिन व प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी प्रदान करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. तसेच ७८८ अध्यापकीय पदे, २ हजार २४२ इतकी प्राध्यपक पदे भरण्यात मान्यता देण्यात आली आहे.