सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, अखेर 'त्या' २५ हजार शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्दच..

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

पश्चिम बंगाल राज्यातील शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात (Teacher recruitment scam case) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ममता बॅनर्जी सरकारला (Mamata Banerjee government) मोठा झटका दिला आहे. सरकारी शाळांमधील २५ हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती रद्द (Appointment of 25 Thousand teachers cancelled) करण्याचा कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. शिक्षकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया योग्य नव्हती, असे म्हणत न्यायालयाने कडक टिप्पणी केली. 

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती  संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा २२ एप्रिल, २०२४ चा निकाल कायम ठेवला. न्यायालयाने सीबीआयला भरती घोटाळ्याचा तपास सुरू ठेवण्याचे आदेशही दिले. २३ लाख उत्तरपत्रिकांपैकी कोणत्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे न्यायालयाला आढळून आले. त्याच वेळी, परीक्षेशी संबंधित सर्व उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आदेशही देण्यात आले.

‘आमच्या मते या प्रकरणात संपूर्ण निवड प्रक्रियाच त्रुटीपूर्ण आहे आणि निराकरणापलीकडे कलुषित आहे. यात मोठ्या प्रमाणात फेरफार आणि फसवणूक झाली असल्याचे दिसून येते. तसेच, लपवाछपवीच्या अनेक प्रयत्नांमुळे ही संपूर्ण निवड प्रक्रियाच सुधारणा करण्याच्या पलीकडे खराब झाली आहे. परिणामी निवडीची विश्वासार्हता आणि वैधता कमी झाली असल्याने आम्हाला उच्च न्यायालयाचे आदेश काही बदलांसह कायम ठेवावे लागतील’, असे सरन्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालासंदर्भातील १२७ याचिकांवर निकाल देताना नमूद केले. ‘ज्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, त्यांना आत्तापर्यंत मिळालेले वेतन आणि इतर भत्ते परत करण्याची आवश्यकता नाही’, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 
__________________________________

‘न्यायपालिका आणि न्यायाधीशांबद्दल मला अत्यंत आदर असला तरी, मानवतावादी दृष्टिकोनातून मी हा निकाल स्वीकारू शकत नाही. तरीही आम्ही या निकालाचे पालन करू व कायदेशीरदृष्ट्या जे शक्य आहे ते करू’.

-  ममता बॅनर्जी,   मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल