डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ अनागोंदी कारभाराची चौकशी 

माजी सनदी आधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. एका महिन्याच्या आत या समितीला आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द करावा लागणार आहे. 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ अनागोंदी कारभाराची  चौकशी 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ लोणेरे (Dr. Babasaheb Ambedkar University of Technology Lonere) येथील अनागाोंदी भरभाराची त्रिसदस्यीय सदस्यांमार्फत चौकशी (Inquiry through three-member committee) करण्याचा आदेश नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार (Government decision published) तीन सदस्यांमार्फत ही चौकशी करण्यात येणार आहे. माजी सनदी आधिकारी किशोरराजे निंबाळकर (Kishore Raje Nimbalkar) यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. एका महिन्याच्या आत या समितीला आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द करावा लागणार आहे. 

विद्यापीठातील परीक्षांच्या निकालाला होणारा विलंब, त्यातील त्रुटी, उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीतील गोंधळ, विद्यापीठाशी संपर्क साधण्यात विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी, पेपरफुटीची प्रकरणे आदी घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी-पालकांसह लोकप्रतिनिधी, संघटनांनी तक्रारी केल्या. 

विद्यापीठातील ईआरपी पोर्टल बऱ्याच कालावधीपासून बंद असल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची होणारी गैरसोय, विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाशी संपर्क साधण्यासाठी हेल्पलाईन, मेल, कॉल सुविधांचा अभाव आहे. कॅरीऑन पद्धतीची अंमलबजावणी न करणे, रिक्त पदांबाबतचा गोंधळ, विद्यापीठाच्या विकास कामांसाठी वितरित केलेल्या निधीचे नियोजन आणि व्यवस्थापनातील गोंधळ अशा अनेक प्रकारच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. 

याबाबत राज्य सरकारने तंत्रशिक्षण संचालनालयाला चौकशी करून अहवाल देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार संचालनालयाने १० फेब्रुवारीला सरकारला अहवाल सादर केला होता. यामध्ये अकार्यक्षम शैक्षणिक कार्यप्रणाली, विद्यार्थीस्नेही नसलेली यंत्रणा, संपर्काबाबतच्या उणिवा, विद्यापीठाशी असलेले संलग्नीकरण रद्द करण्याबाबतची संबंधित संस्थांची मानसिकता, संचालनालयाच्या पत्रव्यवहारास विद्यापीठाकडून उशिरा मिळणारा प्रतिसाद आदी बाबींचा अहवालात समावेश होता. तसेच विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींमध्ये तथ्य असल्याचेही म्हटले होते. त्यावरून सरकारने विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना २७ फेब्रुवारीला नोटीस बजावली होती. त्यावर विद्यापीठाने १० मार्चला स्पष्टीकरण दिले. 

विद्यापीठाचे अहवालावरील स्पष्टीकरण विचारात घेऊन कारभार अधिक पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि गतिमान करण्यासाठी, तसेच सविस्तर चौकशी करण्यासाठी निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली निवृत्त तंत्रशिक्षण संचालक न. वा. पासलकर आणि तंत्रशिक्षण संचालनालय सहसंचालक डॉ. सुनील भामरे यांची त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीला एका महिन्यात चौकशी पूर्ण करावी लागेल, त्यानंतर आठ दिवसांत अहवाल सादर करावा लागेल, असे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.