होमिओपॅथी डॉक्टरांना अलोपॅथी परवानगी, शासनाच्या एका निर्णयामुळे राज्यातील रुग्णसेवा विस्कळित 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने (Maharashtra Medical Council) होमिओपॅथी डॉक्टरांना आधुनिक (अ‍ॅलोपॅथी) औषधे लिहून देण्याची परवानगी (Homeopathic doctors allowed to prescribe allopathic medicines) देणारा शासन निर्णय प्रसिद्ध (Government decision published) केला आहे. यावर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (IMA) तीव्र आक्षेप घेतला असून रस्त्यावर उतरून या निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व रुग्णसेवा विस्कळित झाली आहे. या डॉक्टरांच्या मते होमिओपॅथी डॉक्टरांकडे अ‍ॅलोपॅथी प्रॅक्टिससाठी (Homeopathic doctors do not have allopathic practices) आवश्यक पदवी किंवा प्रशिक्षण नसते. मात्र, सरकारने होमिओपॅथी प्रॅक्टिशनर्सना अ‍ॅलोपॅथी औषधे लिहून देण्याची परवानगी दिल्याने वैद्यकीय क्षेत्रात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. 

अभिमानास्पद! नंदुरबारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला स्वत:च्या मुलांचा जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश

या आंदोलनामागचे मूळ कारण म्हणजे राज्य सरकारने ५ सप्टेंबर रोजी काढलेला आदेश आहे. ज्या आदेशानुसार एक वर्षाचा सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी म्हणजे CCMP पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथिक डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडून नोंदणी देऊन मर्यादित अलोपॅथी औषधे लिहिण्याची परवानगी दिली जाईल. इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि रेसिडेंट डॉक्टरांनी त्याला ठाम विरोध केला आहे. त्यांचा मते, पाच-सव्वापाच वर्षांचे एमबीबीएस शिक्षण एका वर्षाच्या कोर्सवरून ठरवता येणार नाही. अशा निर्णयामुळे रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो किंवा निदान चुकीच्या पद्धतीने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या दर्जावर परिणाम होईल. तसेच हा रुग्णाच्या जीवांसोबत खेळल्याचा प्रकार आहे. 

 इंडियन मेडिकल असोसिएशनने मते, हा मुद्दा केवळ वैद्यकीय संघर्ष नाही तर रुग्णाचे संरक्षण, वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता, नैतिक आणि कायदेशीर बाबी, हे सर्व महत्वाचे असून सामाजिक-नीतिनियमांचे, आरोग्यसेवेच्या विश्वासाचे गंभीर प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहेत. आंदोलक डॉक्टरांचा असा दावा आहे की, कमीत कमी अभ्यासक्रम व प्रशिक्षणाशिवाय होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीतील औषधे वापरण्याची परवानगी देणे रुग्णांसाठी धोकादायक असू शकते. सरकारकडून या सगळ्याचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेण्याची मागणी देखील यावेळी करण्यात आली आहे.