शालेय गणवेश देण्याच्या निर्णयात पुन्हा बदल; पूर्वीप्रमाणेच मिळणार गणवेश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत शालेय गणवेश (School uniform)वितरणाच्या निर्णयात सातत्याने बदल होत आहेत. मागील वर्षी शासनाकडून कापड खरेदी करून सर्व शाळांना तयांचे वितरण करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले होते. मात्र, त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश मिळू शकले नाहीत. त्यावर सर्वच क्षेत्रातून टीका झाली. त्यानंतर आता राज्य शासनाने पुन्हा एकदा गणवेश देण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवर (School Management Committee) सोपविली आहे.त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमणेच गणवेशचे वितरण केले जाणार आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे (Department of School Education) याबाबतचा अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 

राज्याचे माजी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी 'एक राज्य एक गणवेश' या संकल्पनेनुसार एकसमान एक रंगाचा दर्जेदार गणवेश देण्याबाबत घोषणा केली होती.त्यानंतर 8 जून 2023 व 18 ऑक्टोबर 2023 आणि 10 जून 2024 रोजी विविध अध्यादेश प्रसिद्ध करून गणवेश वितरणाबाबत सूचना देण्यात आल्या. परंतु,  2024- 25 या शैक्षणिक वर्षात केंद्रीकृत पद्धतीने मोफत गणवेश योजना देताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. त्याबाबत लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटना यांसह विविध क्षेत्रातून मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच विकेंद्रीकरण पद्धतीने देण्यात यावा,अशी मागणी करण्यात आली.त्यानुसार राज्य शासनाने पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे गणवेश योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अध्यादेशानुसार मोफत गणेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत केली जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्या मार्फत निश्चित कालावधीत वर्ग केले जाणार आहे. मोफत गणवेश योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, असेही अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.

एक राज्य गणवेश या संकल्पनेनुसार लाभार्थी विद्यार्थ्यांना एक सारखे दोन गणवेश देण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पॅन्ट किंवा पॅन्ट अशी असावी. विद्यार्थिनींच्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाच्या बाह्या असलेला गडद निळ्या रंगाचा पिनो-फ्रॉक आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट तसेच ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना सलवार कमीज असा गणवेश असेल तर तेथे गडद निळ्या रंगाची सलवार व आकाशी रंगाची कमीज अशी असावी. विद्यार्थिनींना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या गणवेशाच्या रक्कमेमध्ये राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या रंगानुसार गणवेश देण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनाची राहील, असेही अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.

----------------

गेल्या दोन दिवसांपासून विधान परिषदेत व विधानसभेत शालेय गणवेश वितरणा संदर्भात लोकप्रतिनिधींनी सरकार समोर तक्रारी मांडल्या. गणवेश वितरणात आलेल्या अडचणींचा सांगितल्या.तसेच  विद्यार्थ्यांना गणवेशापासून वंचित राहावे लागले,त्यामुळे शासनाने याबाबत निर्णय घ्यावा,अशी मागणी केली. या संदर्भातील तक्रारीनंतर राज्य शासनाने एक पाऊल मागे घेत पूर्वीप्रमाणेच राबविले जाणारे गणवेश वितरणाचे धोरण स्वीकारले.तसेच त्याबाबतचा अध्यादेश प्रसिध्द केला.