आरटीई प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळेला दणका; व्यवस्थापनावर गुन्हा दाखल

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

मनमानी कारभार करणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar News) येथील एसबीओए शाळेला (SBOA School) शिक्षण विभागाने चांगलाच दणका दिला आहे. मोफत व सक्तीच्या शिक्षण कायद्यानुसार (RTE) आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के राखीव जागांवरील अलॉटमेंट झालेल्या ६७ मुलांना शाळेने प्रवेशापासून वंचित ठेवले. (denied access) शाळा व्यवस्थापनासह मुख्याध्यापिकेवर शालेय शिक्षण विभागाने नोटिसीसह तोंडी आदेश दिले, तरीही शाळेने जुमानले नाही. त्यानंतर शिक्षण विभागाने सिडको पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.मात्र, त्यानंतरही ६७ मुलांच्या प्रवेशाचे काय होणार? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. 

शिक्षण विभागाने दाखल केलेल्या तक्रारीमध्ये आरोपी म्हणून एसबीओए शाळेच्या मुख्याध्यापिका सुनीता शित्रे यांच्यासह व्यवस्थापनावरील सदस्यांचा समावेश आहे. शालेय शिक्षण विभागाचे कार्यालयीन अधीक्षक सचिन शिंदे यांनी दिलेल्या तक्रारीमध्ये म्हटले आहे की, आरटीई पोर्टल अंतर्गत २४ जुलै ते २९ ऑगस्टदरम्यान ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यानुसार प्रत्येक शाळेने प्रवेश देण्यास सुरुवात केली. मात्र, २६ ऑगस्ट रोजी बालाजी भोसले यांच्यासह इतर २९ पालकांनी शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांची भेट घेत ६७ मुलांचे प्रवेश एसबीओए शाळेत निश्चित झाले, आम्ही प्रत्यक्ष शाळेत प्रवेशासाठी गेल्यानंतर मुलांना प्रवेश नाकारल्याचे निदर्शनास आणून दिले. 

शिक्षणाधिकारी चव्हाण यांनी मुख्याध्यापिका सुनीता शित्रे यांना कार्यालयात बोलावून घेतले. मात्र, त्यांनी माध्यमिकच्या मुख्याध्यापिका शुभदा पुरंदरे यांना पाठवले. पुरंदरे यांनी एसबीओए शाळेने आरटीई प्रवेशाबाबत प्रतिपूर्ती मिळण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, २ सप्टेंबर रोजी सुनावणी आहे. न्यायालयातील सुनावणीनंतर शाळा व्यवस्थापनाशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे तोंडी सांगितले. त्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने प्रवेश निश्चित झालेल्या विद्याथ्यांना प्रवेश देण्याचे लेखी आदेश दिले. त्यानंतरही शाळेने उच्च न्यायालयात याचिकेचा संदर्भ देत मुलांना शाळेत प्रवेश दिले नसल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.

एसबीओए शाळेने ६७ मुलांना प्रवेश देण्यास नकार दिला. शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापकांसह इतरांवर गुन्हे नोंदविले आहेत. मात्र, त्यानंतरही ६७ मुलांच्या प्रवेशाचे काय होणार? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. शाळा सुरू होऊन तीन महिने उलटले आहेत, तरीही मुलांना पहिलीच्या वर्गात प्रवेश झालेला नाही. या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान कसे भरून काढणार, असा सवालही मुलांच्या पालकांनी उपस्थित केला.