पाचवी,आठवीत विद्यार्थी नापास : केंद्राने RTE बदलाचा घेतला निर्णय ; महाराष्ट्रात मागील वर्षापासूनच लागू

केंद्र शासनाने आरटीई कायद्यात बदल (Changes in RTE Act)केला असून आता आवश्यक क्षमता प्राप्त न केलेले इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नापास (Students of class V and VIII failed)केले जाणार आहेत.परंतु,महाराष्ट्र शासनाने मागील वर्षीच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात (Maharashtra government started the implementation of this decision last year)केली आहे. महाराष्ट्रापाठोपाठ आता देशभरात या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीचा अवलंब करून इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत उत्तीर्ण केले जात होते. विद्यार्थी पहिली ते आठवीपर्यंत नापास होत नव्हते. मात्र, विद्यार्थी नापास होत नसल्याने त्यांच्या अध्ययन क्षमतेवर परिणाम होत होता. विद्यार्थी आळशी झाले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्यावी. तसेच अध्ययन क्षमता पूर्ण न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याच वर्गात ठेवावे,अशी मागणी केली जात होती. त्यानुसार राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने मागील वर्षीच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली. त्याचा बाबतचा अध्यादेशही प्रसिद्ध केला. मागील वर्षी काही विद्यार्थ्यांना नापास करण्यात आले. तसेच शासन निर्णयानुसार नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांची पुनर्परीक्षा एक महिन्यात घेण्यात आली.त्यामुळे इयत्ता पाचवी व आठवीत नापास करण्याचे धोरण राबवण्याचे महाराष्ट्राचे हे दुसरे वर्ष आहे.

View this post on Instagram

A post shared by Eduvarta News (@eduvarta_news)

इयत्ता पाचवी व आठवीमध्ये आवश्यक क्षमता पूर्ण न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक वर्ष त्याच वर्गात ठेवले. मात्र, पुढील वर्षी सुद्धा संबंधित विद्यार्थ्यांच्या क्षमता पूर्ण न झाल्यास काय करावे. त्या विद्यार्थ्याला किती वर्ष त्याच वर्गात बसवावे, यासंदर्भात अद्याप संभ्रम आहे. त्यामुळे एखादा विद्यार्थी सातत्याने नापास झाल्यास त्याला किती वर्ष त्याच वर्गात ठेवावे. संबंधित विद्यार्थी नापास होत असेल तर त्याला जबाबदार कोण ?  याबाबतही सर्वांगाने उहापोह होण्याची आवश्यकता आहे.

-------
केंद्र शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करून इयत्ता पाचवी व आठवीत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण केले जातील यासंदर्भातील घोषणा केली आहे. मात्र महाराष्ट्रात मागील शैक्षणिक वर्षापासूनच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. आता केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार राज्यातील नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांची पुनर्परीक्षा दोन महिन्यानंतर घ्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रात पुढील कार्यवाही केली जाईल. 

-शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक, शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य