नववी, दहावीत शिकणाऱ्या १२.६% मुले आणि १०.३% मुलींनी शिक्षण सोडले; अहवालातून समोर

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्रात २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात (Academic year 2024-25) नववी आणि दहावीच्या इयत्तेत प्रवेश (Ninth and tenth admission) घेतलेल्या १२.६% मुले आणि १०.३% मुलींनी शिक्षण सोडले (12.6% of boys and 10.3% of girls dropped out of school), जे २०२३-२४ च्या तुलनेत १% पेक्षा जास्त आहे. याव्यतिरिक्त, शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षाच्या युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस अहवालानुसार (Unified District Information System for Education Plus Report), राज्यातील जवळजवळ ४१.६% शाळांमध्ये (इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत) विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी बाल-अनुकूल शौचालये नसल्याचे समोर आले आहे.

11 Admission : अकरावी प्रवेश प्रक्रियेसाठी विशेष फेरीचे वेळापत्रक जाहीर

आरटीई कायदा, पीएम पोषण (मध्यान्ह भोजन योजना) आणि समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) यांच्या काटेकोर अंमलबजावणीद्वारे राज्य प्राथमिक इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत गळतीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी करू शकले असले तरी, आता माध्यमिक शाळांमध्ये प्रवेशाच्या समस्या सोडवण्याची गरज आहे, कारण अनेक शाळा दूरवरच्या गावांमध्ये आहेत. गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकारने माध्यमिक शिक्षणाला प्रोत्साहन किंवा अनुदान आवश्यक असल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
_____________________________________________

"एकच शिक्षक असलेल्या शाळांची परिस्थिती वाईट आहे. सर्वप्रथम, शिक्षकांना वेगवेगळ्या वर्गातील आणि वेगवेगळ्या शिकण्याच्या क्षमतांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये बदल करावे लागतात. हे विद्यार्थ्यांसाठीही वाईट आहे, कारण अभ्यासात कमकुवत असलेल्यांना आवश्यक असलेले लक्ष मिळू शकत नाही. दुसरे म्हणजे, शिक्षकांसाठी हे कठीण आहे कारण आजारी असताना किंवा वैयक्तिक समस्या असल्यास त्यांना रजा घेणे अत्यंत कठीण होते. सर्व शाळांमध्ये किमान दोन शिक्षक किंवा एक शिक्षक सहाय्यक असणे आवश्यक आहे."

_____________________________________________

- महेंद्र गणपुले, माजी अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघ

"इयत्ता नववी आणि दहावीच्या आठवीनंतर शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे जवळपास माध्यमिक शाळा नाहीत. "बहुतेक प्राथमिक शाळा पाचवी किंवा आठवीपर्यंत आहेत. माध्यमिक शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी त्यांना लांबचा प्रवास करावा लागतो आणि काही भागात वाहतूक सेवा किंवा रस्ते उपलब्ध नसल्यामुळे हे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर पडतात. दुसरे म्हणजे, मला वाटते की सरकारने दहावीपर्यंत मोफत पुस्तके आणि जेवण द्यावे. जरी या केंद्रीय योजना असल्या तरी, शिक्षणाच्या दृष्टीने राज्य त्या अंमलात आणू शकते."

- दिनकर टेमकर, शिक्षण विभागाचे निवृत्त अधिकारी