11th Admission : आरक्षणामुळे अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत वादाची ठिणगी

सरकारने घेतलेला हा निर्णय अल्पसंख्यांक संस्थांच्या ५० टक्के कोट्यावर परिणाम करणारा असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. याशिवाय काही शैक्षणिक संस्थांनी याविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. मात्र अल्पसंख्यांक कोटयाला कुठलाही धक्का लागणार नसल्याचं शालेय शिक्षण विभागानं स्पष्ट केले आहे.

11th Admission : आरक्षणामुळे अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत वादाची ठिणगी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेसाठी (11th Admission Proces ) विद्यार्थ्यांना नोंदणी, पर्याय नोंदवण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना (students) नोंदणीचा आज (५ जून) अखेरचा दिवस आहे. मात्र, यंदा अकरावी प्रवेश प्रक्रीयेदरम्यान अनेक तक्रारी येत आहे. त्यातच अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये (Minority College) अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत एससी, एसटी आणि ओबीसी कोटा लागू (SC, ST and OBC quotas implemented in the admission process of 11th standard) करण्यात आला मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

सरकारने घेतलेला हा निर्णय अल्पसंख्यांक संस्थांच्या ५० टक्के कोट्यावर परिणाम करणारा असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. याशिवाय काही शैक्षणिक संस्थांनी याविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. मात्र अल्पसंख्यांक कोटयाला कुठलाही धक्का लागणार नसल्याचं शालेय शिक्षण विभागानं स्पष्ट केले आहे.

याबाबत बोलताना, अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांनी प्राधान्य क्रमाने ५१ टक्यांपर्यंत भाषिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावे असे अपेक्षित आहे. आता त्याच्यात भाषिक विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास इतर भाषिक विद्यार्थ्यांना देखील संबंधित महाविद्यालयात प्रवेश दिला जाऊ शकतो असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले आहे.   

दरम्यान, अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांमध्ये आधीच ५० टक्के जागा धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यांकांसाठी राखीव आहे. आता एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण लागू झाल्यास एकूण आरक्षण हे 86 टक्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.