देशातील ३५% शाळांमध्ये ५० किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी
नीती आयोगाच्या मते, ३६% सरकारी शाळांमध्ये ५० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत आणि सुमारे १०% शाळांमध्ये ही संख्या २० पेक्षा कमी आहे. अशा शाळांमध्ये, शिक्षकांना एकाच वेळी अनेक वर्ग आणि विषय शिकवावे लागतात. पुरेशा शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे, एकाच शिक्षकाला वेगवेगळ्या वर्गात सर्व विषय शिकवावे लागतात, ज्यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होतो.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज पोर्टल
शालाबाह्य विद्यार्थ्यांना शाळेत दाखल करून घेण्यासाठी आणि प्रत्येकाला शिक्षणाचा अधिकार मिळावा यासाठी सर्व स्तरातून प्रयत्न होत असताना भारतातील शिक्षणाच्या स्थितीबाबत पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चचा (PRS Legislative Research) एक धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. अहवालानुसार, देशातील सुमारे ३५% शाळांमध्ये ५० किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. (According to the report, about 35% of schools in the country have 50 or fewer students) त्याहूनही चिंताजनक बाब म्हणजे यापैकी बहुतेक शाळांमध्ये फक्त एक किंवा दोन शिक्षक आहेत जे वर्गातील सर्व विषय शिकवतात.
अहवालात असेही म्हटले आहे की 'नीती आयोगाच्या मते, ३६% सरकारी शाळांमध्ये ५० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत आणि सुमारे १०% शाळांमध्ये ही संख्या २० पेक्षा कमी आहे. अशा शाळांमध्ये, शिक्षकांना एकाच वेळी अनेक वर्ग आणि विषय शिकवावे लागतात. पुरेशा शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे, एकाच शिक्षकाला वेगवेगळ्या वर्गात सर्व विषय शिकवावे लागतात, ज्यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होतो. अहवालात असेही म्हटले आहे की शाळांमध्ये असलेले शिक्षक त्यांचा बहुतेक वेळ प्रशासकीय कामात घालवतात, ज्यामुळे ते अध्यापनावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत. याचा थेट परिणाम मुलांच्या शिकण्याच्या क्षमतेवर आणि निकालांवर होतो. २०२३-२४ मध्ये प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत सुमारे १२% शिक्षकांकडे व्यावसायिक शैक्षणिक पात्रता नव्हती, तर पूर्व-प्राथमिक स्तरावरील ४८% शिक्षक अपात्र असल्याचे आढळून आले.
अहवालात असे अधोरेखित केले आहे की, लहान शाळांमध्ये प्रयोगशाळा, ग्रंथालये आणि इतर शैक्षणिक संसाधने यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळू शकत नाही.
अहवालात असे अधोरेखित केले आहे की, लहान शाळांमध्ये प्रयोगशाळा, ग्रंथालये आणि इतर शैक्षणिक संसाधने यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळू शकत नाही.
