पंचायत कर्मचार्यांनाही मिळणार IIT, IIM मध्ये शिकण्याची संधी; पंचायत राज मंत्रालयाचा निर्णय
पंचायती राज विभागातील कर्मचाऱ्यांना IIT आणि IIM सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये ग्रामीण विकास, नेतृत्व कौशल्य, डिजिटल साक्षरता आणि इतर संबंधित विषय शिकवला जाईल. यासाठी केंद्र सरकार प्रति उमेदवार 10 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करणार आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
केंद्र व राज्य स्तरावर केलेल्या विकास व कल्याणकारी योजना गावपातळीवर यशस्वीपणे राबवता याव्यात यासाठी पंचायत राज मंत्रालयाने मोठे पाऊल उचलले आहे. पंचायत कार्यकर्त्यांना सक्षम व कार्यक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने पंचायती राज विभागातील कर्मचाऱ्यांना IIT आणि IIM सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये शिकण्याची संधी देण्याचा निर्णय मंत्रालयाने घेतला आहे. (panchayat workers will study in higher institutions like IIT and IIM panchayat raj ministry took initiative)
मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार सामान्य सरकारी प्रशिक्षणाव्यतिरिक्त, पंचायती राज विभागातील कर्मचाऱ्यांना IIT आणि IIM सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये ग्रामीण विकास, नेतृत्व कौशल्य, डिजिटल साक्षरता आणि इतर संबंधित विषय शिकवला जाईल. यासाठी केंद्र सरकार प्रति उमेदवार 10 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करणार आहे. असा उपक्रम राबवण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ असणार आहे.
सरकारने निर्णय घेतला आहे की, या कर्मचाऱ्यांना देशाच्या विविध भागात असलेल्या IIT, IIM किंवा इतर प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये एक वर्षाचा कोर्स दिला जाईल. नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क अंतर्गत एकूण श्रेणीतील टॉप 50 संस्था, व्यवस्थापन श्रेणी, कायदा श्रेणी आणि कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील शीर्ष 25 संस्था देखील प्रवेश घेऊ शकतात.
सरकारने एका वर्षाच्या अभ्यासासाठी सात श्रेणी निर्धारित केल्या आहेत, ज्यात ग्रामीण विकास/ग्रामीण व्यवस्थापन, सामाजिक कार्य सामाजिक नियोजन, शाश्वत विकास लक्ष्यांचे स्थानिकीकरण, नेतृत्व आणि दळणवळण, डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन आणि आयसीटी, पंचायत विकास नियोजन आणि प्रकल्प व्यवस्थापन आहेत.
पंचायत कर्मचाऱ्यांना यापैकी कोणत्याही एक वर्षाच्या अभ्यासक्रमात संस्थांच्या विहित पात्रता आणि कार्यपद्धतीचे पालन करून प्रवेश घ्यावा लागेल. प्रवेश घेतल्यानंतर, पंचायती राज मंत्रालय प्रत्येक उमेदवाराच्या शिक्षणावर जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये खर्च करेल.
कर्मचाऱ्यांच्या पात्रतेसाठी कर्मचाऱ्याने विभागात सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक वर्षे सेवा केलेली असावी. कर्मचाऱ्याचा सेवा रेकॉर्ड स्वच्छ असावा. अर्जदारावर कोणतीही शिस्तभंगाची किंवा फौजदारी कारवाई प्रलंबित नसावी. गेल्या पाच वर्षांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात किमान “खूप चांगली” अशी ग्रेडिंग असणे आवश्यक आहे. अर्जाच्या वेळी उमेदवारचे वय पन्नास वर्षांपेक्षा जास्त नसावी या
मंत्रालयाच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत.
