ई-केवायसी नाही केल्यास वेतन थांबवले जाणार; शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शेवटची संधी

शालार्थ ई-केवायसीची मुदत ५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. वेतन मिळण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

ई-केवायसी नाही केल्यास वेतन थांबवले जाणार; शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शेवटची संधी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यातील शालार्थ प्रणालीद्वारे वेतन घेणाऱ्या अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुदत आता ५ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाने यासंदर्भात स्पष्ट इशारा दिला आहे की, दिलेल्या अंतिम मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन, जे नोव्हेंबरमध्ये देय आहे, आहरित केले जाणार नाही. ही कारवाई गांभीर्याने नोंद घ्यावी, असेही विभागाने नमूद केले आहे.

वित्त विभाग आणि शासनाच्या सूचनेनुसार शालार्थ तसेच सेवार्थ प्रणालीतील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ई-केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापूर्वी शिक्षण संचालनालयाने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी २० सप्टेंबरपर्यंतची मुदत निश्चित केली होती. मात्र, क्षेत्रीय स्तरावर आढावा घेतला असता अनेक कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणीकरण अद्याप अपूर्ण असल्याचे तसेच तांत्रिक अडचणींमुळे अतिरिक्त वेळ लागण्याची शक्यता असल्याचे समोर आले. त्यामुळे राज्यभरातील हजारो शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली.

शिक्षण आयुक्तांच्या निर्देशानुसार ५ ऑक्टोबर ही ई-केवायसीसाठी अंतिम तारीख असेल आणि यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत आणखी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. दिलेल्या मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे माहे ऑक्टोबरचे वेतन (देय नोव्हेंबर २०२६) मध्ये थांबवले जाईल. शिक्षण विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात सर्व संबंधितांना अत्यंत गांभीर्याने याची नोंद घेऊन आपल्या स्तरावरून सर्व शाळांना तात्काळ सूचना देण्याचे आदेश दिले आहेत.

ही प्रक्रिया खाजगी व्यवस्थापनाच्या अंशतः अनुदानित, पूर्ण अनुदानित तसेच जिल्हा परिषद प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील शालार्थ प्रणालीतून वेतन घेणाऱ्या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारक आहे. कर्मचाऱ्यांनी विलंब न करता ई-केवायसी पूर्ण करावी, अन्यथा वेतनाबाबत अडचण निर्माण होऊ शकते. विभागाने याबाबत दक्षता बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.