मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी उपसमिती गठीत
महाराष्ट्र २०२७-२८ साठी नवीन महाविद्यालयांच्या ठिकाणांचा आढावा घेण्याची आणि सीईटी केंद्रांचा विस्तार करण्याची, तसेच परीक्षेची सुरक्षा व देखरेख अधिक बळकट करण्याची योजना आखत आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र राज्यातील उच्च शिक्षण सुविधा समन्यायी पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात आणि नवीन महाविद्यालये सुरू करता यावीत, या उद्देशाने विद्यापीठांच्या पंचवार्षिक आराखड्याबाहेरील स्थळबिंदूंचा समावेश करण्यासाठी उपसमिती गठीत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण विभागाची बैठक मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि विविध शैक्षणिक संस्थांकडून विद्यापीठांकडे प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा तसेच समाविष्ट करण्यात आलेल्या स्थळबिंदूंचा विचार करून २०२७-२८ च्या वार्षिक योजनेसाठी पंचवार्षिक आराखड्याबाहेरील स्थळबिंदूंचा समावेश करण्याबाबत विद्यापीठांनी पात्र ठरविलेल्या स्थळबिंदूंची छाननी करण्याकरिता उपसमिती गठीत करावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. या समितीने सर्व आवश्यक निकष तपासून शासनाला अहवाल सादर करावा, असा स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिला. यामुळे राज्यातील उच्च शिक्षणाचा विस्तार अधिक प्रभावीपणे होईल आणि गरज असलेल्या
विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचना व अभिप्रायांचे स्वागत करून सीईटी परीक्षेसंदर्भात विद्यार्थ्यांना अधिक स्पष्टता मिळण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जवळच्या ठिकाणी परीक्षा केंद्र उपलब्ध होण्यासाठी सीईटी परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढवावी. मात्र परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढविताना परीक्षेची सुरक्षा आणि पारदर्शकता कायम राहणे आवश्यक आहे. परीक्षा केंद्रांवर सीईटी सेलचे अधिक प्रभावी नियंत्रण व देखरेख राहील, अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. या शैक्षणिक वर्षातील अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेची सद्यस्थितीसंदर्भात सीईटी सेलचे अध्यक्ष दिलीप सरदेसाई यांनी सादरीकरण केले.
राज्य शासनाने मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींच्या प्रवेशाचे प्रमाण गेल्या चार वर्षांत लक्षणीय वाढले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये एकूण प्रवेशांपैकी ३२.७२ टक्के प्रवेश मुलींचे होते. हे प्रमाण २०२६-२७ मध्ये वाढून ३७.२७ टक्के झाले आहे. ही सकारात्मक बाब असून मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षणासंदर्भात बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शैक्षणिक वर्षातील केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया आणि सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत तसेच संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि विद्यार्थीपूरक करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजनांवरही चर्चा झाली.
