पालकांना मोठा दिलासा: दिव्यांग पाल्यांसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राची 'ती' अट शिथिल
महाराष्ट्राने कुटुंब निवृत्तीवेतन प्रमाणपत्राचे नियम शिथिल केले आहेत: कायमस्वरूपी अपंगत्वासाठी एकदा किंवा तात्पुरत्या अपंगत्वासाठी दर पाच वर्षांनी अर्ज सादर करावा.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्य शासनाने कुटुंब निवृत्तिवेतनाशी संबंधित एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून दिव्यांग किंवा मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या विकलांग पाल्यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या जुन्या नियमात बदल केला आहे. यामुळे राज्य शासकीय कर्मचारी तसेच कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अर्थ विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार आता कायमस्वरूपी अपंगत्व असल्यास वैद्यकीय प्रमाणपत्र एकदाच सादर करावे लागणार आहे, तर तात्पुरते अपंगत्व असल्यास दर पाच वर्षांनी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वी दर तीन वर्षांनी प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट होती, ती रद्द झाली आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ नुसार मनोविकार, मानसिक दुर्बलता किंवा शारीरिक अपंगत्व असलेल्या मुला-मुलींच्या पालकांना कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र वारंवार सादर करावे लागत होते. या प्रक्रियेमुळे अनेक कुटुंबांना कागदपत्रे जुळवण्यात आणि वैद्यकीय तपासणीसाठी वेळोवेळी धावपळ करावी लागत होती. नवीन निर्णयामुळे कायमस्वरूपी अपंगत्व वैद्यकीय प्रमाणपत्रातून सिद्ध झाल्यास पुन्हा प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज राहणार नाही. तात्पुरते अपंगत्व असलेल्या प्रकरणांत मात्र पाच वर्षांनी नव्याने प्रमाणपत्र द्यावे लागेल.
हा शासन निर्णय केवळ राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी व कृषितर विद्यापीठे, त्यांच्याशी संलग्न अशासकीय महाविद्यालये तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांतील निवृत्तिवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांनाही योग्य फेरफारांसह हा बदल लागू होणार आहे. त्यामुळे व्यापक प्रमाणात लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे.
या सुधारणेमुळे कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व असलेल्या पाल्यांच्या पालकांना वारंवार वैद्यकीय प्रमाणपत्रे व कागदपत्रे सादर करण्याचा त्रास टळणार आहे. कुटुंब निवृत्तिवेतनाशी संबंधित प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असून संबंधित कुटुंबांना मानसिक व आर्थिकदृष्ट्याही दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
