दिव्यांग शाळांच्या दुरवस्थेला मंत्रालयातील टक्केवारी जबाबदार; संस्थाचलकाचा गंभीर आरोप
सरकार एकीकडे दिव्यांग कल्याण आणि सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या मोठ्या घोषणा करीत आहे. दुसरीकडे मात्र निवासी दिव्यांग शाळांना वेळेवर निधी मिळत नसल्याने या घोषणांचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसून येत नाही. गरजू विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या पैशावर डल्ला मारण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील निवासी दिव्यांग शाळांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. या शाळांमध्ये समाजातील सर्वाधिक गरजू घटकातील मुले शिक्षण, निवास आणि सुरक्षित भविष्याची संधी शोधत असताना त्यांना मूलभूत सुविधाही मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. मात्र ही दुरवस्था केवळ प्रशासकीय उदासीनतेमुळे झाली नसून मंत्रालयीन पातळीवर कथित ‘टक्केवारी’ची मागणी केली जात असल्याचा आरोप धाराशिवच्या सास्तूर निवासी दिव्यांग शाळेच्या संस्थापकाने केला आहे. या दाव्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून सामाजिक न्याय व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ज्या शाळांना दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे हक्काचे अनुदान मिळायला हवे, त्याच शाळांना निधीसाठी मंत्रालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. अनुदान मिळवण्यासाठी कथित टक्केवारी द्यावी लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. तीन-तीन वर्षे अनुदान प्रलंबित राहिल्याने शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या निवास, शिक्षण आणि इतर मूलभूत सुविधांवर थेट परिणाम होत असल्याने शाळांची अवस्था आणखी खालावली आहे. सास्तूर येथील वसतिगृहातील अर्धवट दरवाजे आणि इतर समस्या समोर आल्या आहेत. त्यामुळे दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या कारभारावर अनेक गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
सरकार एकीकडे दिव्यांग कल्याण आणि सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या मोठ्या घोषणा करीत आहे. दुसरीकडे मात्र निवासी दिव्यांग शाळांना वेळेवर निधी मिळत नसल्याने या घोषणांचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसून येत नाही. गरजू विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या पैशावर डल्ला मारण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या कारभाराची पारदर्शकता आणि जबाबदारी याबाबत चर्चा होणे आवश्यक आहे.
आमदार कैलास पाटील यांनी प्रशासनाकडे स्पष्ट मागणी केली आहे की, या प्रकरणाची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी तातडीने करावी. दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी. प्रलंबित तीन वर्षांचे अनुदान त्वरित वितरित करावे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या निधीवर डल्ला मारणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घालू नये, असे त्यांनी ठासून सांगितले आहे. सरकारने या गंभीर आरोपांची दखल घेऊन योग्य ती पावले उचलणे अपेक्षित आहे.
