मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित २२९ महाविद्यालयांची प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रीया रद्द 

मुंबई विद्यापीठाशी (mumbai university ) संलग्नित तब्बल 229 महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर विद्यापीठाने बंदी आणली आहे. (first year admission process, of 229 colleges postponed ) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियन २०१६ च्या कलम ११० (४) आणि कलम ९७ अन्वये मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित ज्या महाविद्यालयांनी नॅक/एनबीए अधिस्विकृती आणि पूनर्रअधिस्विकृतीची आवश्यक पूर्तता न केल्यामुळे तसेच महाविद्यालय विकास समितीची (सीडीसी) स्थापना न केल्यामुळे विद्यापीठाने हा निर्णय घेतला आहे.  

मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित २२९ महाविद्यालयांची प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रीया २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून स्थगित करण्याचा मुंबई विद्यापीठाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तसेच रुपये १० हजार इतकी दंडाची कार्यवाही सुद्धा करण्यात आली.

या सर्व संबंधित संलग्नित महाविद्यालयांना वेळोवेळी परिपत्रक, सूचना आणि स्मरणपत्र काढूनही आवश्यक पूर्तता न केल्यामुळे या महाविद्यालयांवर कार्यवाही करण्याचा महत्वपूर्ण ठराव व्यवस्थापन परिषदेने घेतला. यामध्ये नॅक/एनबीएची आवश्यक पूर्तता न करणारी १५६ महाविद्यालये असून महाविद्यालय विकास समितीची (सीडीसी) स्थापना न करणाऱ्या ७३ महाविद्यालयांचा समावेश आहे. या सर्व महाविद्यालयांची यादी मुंबई विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली असून सर्व संबंधित विद्यार्थी, पालक आणि भागधारकांनी नोंद घ्यावी असे आवाहन मुंबई विद्यापीठातर्फे करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियन २०१६ च्या कलम ९७ अन्वये प्रत्येक संलग्नित महाविद्यालये, स्वायत्त, अधिकारप्रदत्त महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थामध्ये महाविद्यालय विकास समितीची (सीडीसी) स्थापना करणे अनिवार्य आहे. याबाबत मुंबई विद्यापीठाने वेळोवेळी परिपत्रक, सूचना आणि स्मरणपत्र काढूनही काही महाविद्यालयांनी अजूनही त्यांच्या महाविद्यालयात महाविद्यालय विकास समितीची स्थापना केली नसल्याचे निदर्शनास आले होते. या बाबीची गंभीर दखल व्यवस्थापन परिषदेमध्ये घेण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियन २०१६ च्या कलम ११० (४) नुसार प्रत्येक संलग्नित महाविद्यालयांनी नॅक/एनबीएची आवश्यक पूर्तता (अधिस्वीकृती (Accreditation) / पूनर्रअधिस्वीकृती (re- accreditation) करणे अनिवार्य असून याबाबतीतही विद्यापीठामार्फत वेळोवेळी परिपत्रक, सूचना आणि स्मरणपत्र काढूनही आवश्यक पूर्तता न केल्यामुळे विद्यापीठामार्फत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.