राखी बांधली, मेहंदी लावली, टिळा लावल्याने शाळेत शिक्षा होणार का?
शाळांमध्ये सणासुदीच्या दिवसांमध्ये शारीरिक शिक्षा आणि मुलांशी होणारा भेदभाव रोखण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देशात म्हटले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
श्रावण महिना सुरू झाल्यानंतर देशभरात सणसुदींची गडबड सुरू होते. राखी पोर्णिमा, गोकुळाष्टमी, होळी, गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळी असे अनेक पर्व आता सुरू होतील. यावेळी लहान मुलांमध्ये विशेषतः मुलींमध्ये मेहंदी लावणे, केसात गजरा माळणे, बांगड्या भरणे याचे विशेष आकर्षण असते. तर मुलं राखी बांधलेली, टिळा लावलेली दिसतात. मात्र, सध्या शाळांमध्ये या गोष्टींना बंदी आहे. या संदर्भात सर्वोच्च बालहक्क संस्था राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या शिक्षण विभागांना निर्देश जारी केले आहेत.
NCPCR ने देशभरातील शाळांना आगामी सणासुदीच्या काळात मुलांविरुद्ध शारीरिक शिक्षा आणि भेदभावाच्या घटना थांबविण्याचे आवाहन केले आहे. शाळांमध्ये सणासुदीच्या दिवसांमध्ये शारीरिक शिक्षा आणि मुलांशी होणारा भेदभाव रोखण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देशात म्हटले आहे.
रक्षाबंधनासारख्या सणांमध्ये राखी, टिळा किंवा मेहंदी लावण्यासारख्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक कृत्यांमुळे विद्यार्थ्यांना त्रास दिल्याच्या अनेक अहवालांनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. NCPCR चे अध्यक्ष प्रियांक कानुंगो यांनी लिहिलेल्या पत्रात सणांदरम्यान शाळेतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांकडून मुलांचा छळ आणि भेदभाव होत असल्याच्या वृत्तांबद्दल चिंता व्यक्त केली. या पत्रात अशा घटनांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. ज्यामध्ये मुलांना राखी, टिळा किंवा मेहंदी यांसारख्या सणांच्या पारंपारिक चिन्हे घालण्याची परवानगी नव्हती आणि परिणामी त्यांचे शारीरिक आणि मानसिक शोषण झाले.
कानुंगो यांनी आरोप केला की अशा कृती मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीआय) कायदा, 2009 च्या कलम 17 चे उल्लंघन करतात, जे शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षा प्रतिबंधित करते. या पत्रात असे लिहिले आहे की, "सणांचा हंगाम जवळ येत असताना, मुलांना कोणत्याही प्रकारची शारीरिक शिक्षा किंवा भेदभाव होऊ शकेल असे कोणतेही उपक्रम शाळांनी करू नयेत."
NCPCR ने विनंती केली की, "सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित सूचना जारी कराव्यात." तसेच आयोगाने 17 ऑगस्ट 2024 पर्यंत या संदर्भात जारी केलेल्या आदेशाच्या प्रतीसह अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
