आरटीईच्या नापास विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम कोण भरणार ? 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र शासनाच्या (Government of Maharashtra) नव्या अध्यादेशानुसार इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा (Examination of 5th and 8th students)घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा त्याच वर्गात शिक्षण (Students again study in the same class) घ्यावे लागते. मात्र, शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (RTE) प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी अनुत्तीर्ण (Student failed) झाल्यास त्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम (fee reimbursement amount) कोण देणार ? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालक (Director of Primary Education) कार्यालयाने राज्य शासनाकडे अभिप्राय मागवला आहे. परंतु,अद्याप शासनाकडून त्यास उत्तर प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षणासाठी ज्या बालकाला आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यात आलेला आहे. त्या बालकाला वयाची 14 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सुद्धा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत मोफत शिक्षणाचा हक्क देण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी पाचवी किंवा आठवीमध्ये नापास झाला तरी त्या विद्यार्थ्याला शाळेतून काढता येणार नाही. मात्र, काही शाळा अशा विद्यार्थ्यांना नापास करून त्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला देत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत होत्या. आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत यांनी प्राथमिक शिक्षण संचालकांकडे याबाबतचा पत्रव्यवहार केला होता. त्यावर आता शिक्षण विभागाने राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन मागवले आहे.

आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनाकडून एकदा अदा केली जाते. मात्र, तो विद्यार्थी पुन्हा त्याच वर्गात नापास झाल्यामुळे शिक्षण घेत असेल तर त्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम कोणी द्यावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परंतु, शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार विद्यार्थ्याला प्राथमिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी ही शासनाची आहे. त्यामुळे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्याला शाळेतून काढता येणार नाही. याबाबत शासनाने शाळांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी मुकुंद किर्दत यांनी केली आहे.

इयत्ता पाचवी व आठवी मध्ये नापास झाल्यास आरटीई 25% राखीव जागांमधून प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची दुबार रक्कम शासन स्तरावरून देण्यात येणार आहे किंवा कसे ,याबाबत शिक्षण विभागाने मार्गदर्शन मागविले आहे.